२२ मंसिर २०७८, बुधबार

सीमा विवादै नरहेको चीनसँग सरकारले बखेडा झिकेको आरोप

nepal china border
फाइल फोटो

विगतमा पटक पटक भएको अध्ययनले सीमामा पर्ने हुम्लाको नाम्खा क्षेत्रमा चीनले अतिक्रमण नगरेको निश्कर्ष निस्किए पनि सरकारले पुनः त्यसको अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गरेपछि सरकारको कूटनीतिक क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ ।

चीन होस् या भारतसँगको सीमा सम्बन्धी विवादमा सरकारले हालसम्म प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न सकेको छैन । छिमेकी मुलुकसँग समानान्तर हैसियतमा प्रभावकारी रुपमा कुरा राख्न नसक्ने तर अध्ययनका नाममा पटकपटक कार्यदल मात्रै गठन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ मुलुकको विश्वसनीयता कमजोर बन्ने जोखिम बढेको छ ।

चीनसँग सीमा विवादबारे कुरा उठेपछि सन् २०१४ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाकै पालामा कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलले चीनले बनाएको संरचना उसकै भूमिमा भएको निश्कर्ष निकालेको थियो । ६ वर्षपछि पुनः केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको अध्ययन समितिले पनि चीनसँगको सीमा नमिचिएको ठहर गर्‍यो ।

नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले पनि सीमा क्षेत्रमा अतिक्रमण नगरेको दाबी गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । त्यसको १ वर्ष नबित्दै पुनः सीमा विवाद अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गर्ने सरकारको निर्णय अपरिपक्व देखिएको छ ।

सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै कार्यदल गठन गरेको कतिपयको आशंका छ । सीमा सम्बन्धी विवादमा सस्तो लोकप्रियताका लागि राष्ट्रवादीको ट्याग भिर्न यस्ता कदम चाल्ने देउवा नेतृत्वको सरकार पहिलो भने होइन ।

विगतका नेतृत्वले पनि सम्बद्ध मुलुकसँग प्रभावकारी रुपमा विषय उठान गर्न नसक्ने तर आन्तरिक रुपमा भने जोडतोडका साथ कुरा उठाउने गरेका थिए । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालाई नेपालको नक्सामा समावेश गरेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णयलाई भारतले अझै स्वीकार गरेको छैन ।

दार्चुलाको तुइन प्रकरणमा पनि नेपालले भारतसंग प्रभावकारी पहल गर्न सकेको छैन । भारतका विदेशमन्त्रालयका प्रबक्ताले त घटना बारे जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उता चीन सरकारले बारम्बार नेपालसँग सीमा विवाद नभएको बताइरहेका बेला पुन सीमा विवाद समाधान गर्न भन्दै कार्यदल गठन गर्दा सम्बन्धमा थप चिसोपना ल्याउने सम्भावना बढेर जाने सीमाविद्को ठहर छ ।

भारतसँग नेपालको सीमा विवाद लामो समयदेखिको हो । भारतसँगको सीमा विवाद समाधानका लागि गठित दुवै मुलुकका प्रबुद्ध व्यक्ति सम्मिलित समूह इपिजिको प्रतिवेदन भारतले अझै बुझेको छैन ।

त्यो प्रतिवेदन बुझ्नका लागि पनि नेपालले भारतसँग प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न सकेको छैन । यी सबैका साक्षी बनेका जनता समेत सरकारको खोक्रो राष्ट्रवादले आजिद बन्दै गएका छन् । जनताको राज्यप्रति र अन्तर्राष्ट्रिय जगतको एउटा सार्वभौम मुलुकमाथिको विश्वास कायमै राख्न कूटनीतिक छलफल एक मात्र उपाय हो ।

सीमा जोडिएको भूभागलाई लिएर दुई मुलुकबीच विवाद हुनु नौलो होइन । तर त्यसको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट खोजिनु एक मात्र विकल्प हो । दुवै मुलुकका प्रतिनिधि बसेर समाधानको उपाय खोजिनुको सट्टा एकतर्फी रुपमा मात्र कुनै पनि कदम चाल्दा त्यो प्रभावहीन त बन्छ नै, छिमेकीसँगको सम्बन्धमा समेत तिक्तता आउनसक्ने तर्फ सरकार र नेतृत्वले ध्यान पुर्‍याउनैपर्छ ।