प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक कोष र सार्वजनिक अधिकार प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले पारदर्शी, उत्तरदायी एवम् कानुनसम्मत् ढङ्गबाट कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले सरकारी आर्थिक कारोबार गर्दा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, खर्चको औचित्य एवम् उत्पादकत्व वृद्धि सुनिश्चित हुने गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व बहन गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले सार्वजनिक खरिद र सुशासनलगायत प्रचलित कानुनको पालना गर्न मुख्य सचिव एवम् सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभयो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आज आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले सुशासन र कानुनको परिपालनामा स्पष्ट भएर काम गर्न आग्रह गर्नुभएको हो । सो अवसरमा महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालले आफ्नो प्रस्तुति दिनुभएको थियो ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीले वित्तीय कारोबार गर्ने र सार्वजनिक पदमा रहेका राष्ट्रसेवकले आफ्नो भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन, जनअपेक्षाअनुसार सार्वजनिक स्रोतको परिचालन गर्न ध्यानकर्षण गराउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएका विषयमा नतिजा देखिने गरी सुधार गर्दै जान सबै सचिवलगायत जिम्मेवार पदाधिकारी दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले आर्थिक क्रियाकलपालाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाई सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोगसम्बन्धी विषयमा कानुन बमोजिमको जिम्मेवारी पूरा गर्ने गरी आफ्नो भूमिका बढाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड थियो । यस्तै उहाँले कार्यशैलीलाई थप परिष्कृत बनाउनसमेत सम्बद्ध अधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता कृष्णबहादुर राउतले जानकारी दिनुभयो ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा औँल्याइएका बेरुजुमध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुज समयसीमा तोकेर यथाशीघ्र असुल गर्न र नियमित वा फछ्र्योट गर्नुपर्ने बेरुजु कार्ययोजना बनाई यसै वर्षभित्र फछ्र्योट गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको जोड थियो । आगामी दिनमा कमभन्दा कम बेरुजु कायम हुने गरी कार्यसम्पादन गर्न सरकारका मुख्य सचिवलगायत सबै अधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट शब्दमा निर्देशन दिनुभएको छ ।
