गोकर्णमा रहेको नेपाल ट्रस्टको २७ सय ९२ रोपनी एक आना तीन पैसा एक दाम जग्गा यती समूहलाई लिजमा दिँदा अनियमितता भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ठहर गरेको छ ।
प्रतिस्पर्धाविना नै लिजमा दिँदा राज्यलाई घाटा भएको भन्दै महालेखाले विज्ञ समूहबाट पुनः मूल्यांकन गरी जग्गा लिजमा लगाउन सिफारिस गरेको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले बजार मूल्यभन्दा अत्यन्त न्यून मूल्यमा जग्गा लिजमा लगाएर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
महालेखाले पनि यसमा अनियमितता भएको ठहर गरेको हो । लिज अवधि ६ वर्ष बाँकी छँदै डेढ वर्षअघि सरकारले थप २५ वर्षका लागि ट्रस्टको जग्गा यती समूहले सञ्चालन गर्दै आएको रिसोर्टलाई लिजमा दिएको थियो ।
छानबिनबाट जोगिन मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराएर ०७६ साल पुस २९ गते विना प्रतिस्पर्धा लिज अवधि थपिएको थियो । ट्रस्टको अध्यक्ष रहेका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा बसेको बैठकले ०८२ देखि २५ वर्ष अवधि कायम रहने गरी लिज अवधि थप्ने निर्णय भएको थियो ।
यसरी विनाप्रतिस्पर्धा लिज अवधि थप्नका लागि नेपाल ट्रस्टको ऐन नै संशोधन गरिएको थियो । जसमा संसदीय समितिलगायतले समेत अनियमितता भएको औँल्याइसकेको छ ।
महालेखाले हिजो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा यसरी सम्पत्तिको वर्तमान अवस्था र भविष्यको प्रयोगको बारेमा पर्याप्त अध्ययन र विश्लेषण नगरी विनाप्रतिस्पर्धा लिज अवधि बढाइनु औचित्यपूर्ण नदेखिएको उल्लेख छ ।
