प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले द्वैध चरित्र देखाएका छन् । उनले आज राजनीति दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर द्वैध चरित्र देखाएका छन् । उनले निवर्तनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको अध्यादेशलाई आफैँले जारी गरेका हुन् । तर, त्यसबेला देउवाले ओली ल्याएको उक्त अध्यादेशको विरोध गरेका थिए ।
सोमबार दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गरेर देउवा सरकारले राजनीति दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको हो । अधिवेशन अत्य गरेको २४ घन्टा बित्न नपाउँदै आकस्मिक मन्त्रिपरिषद्काे बैठक बोलाएर देउवा नेतृत्व सरकारले राजनीति दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ ।
निवर्तनमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला अध्यादेश ल्याउँदा प्रतिगमन देख्ने देउवाले आफू प्रधानमन्त्री भएको एक महिना बित्न नपाउँदै उक्त अध्यादेश जारी गरेका छन् । निवर्तनमान प्रधानमन्त्री ओलीले यही अध्यादेश जारी गर्दा देशव्यापी रुपमा आन्दोलन गर्ने कांग्रेसलगायत माओवादी, जसपा र एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूह अहिले आफू सत्तामा पुगेपछि ओली पथमा नै हिँड्न सुरु गरेका छन् ।
तर, अहिले देउवा सरकारले आफूले विरोध गरेको उक्त अध्यादेश आफैँले जारी गरेको छ । ओलीले जारी गरेको अध्यादेशले संविधानको मूल मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको घोर उल्लङ्घन गरेको ठहर गरेको कांग्रेसले अहिले त्यही काम गरेको छ ।
खाँणले त्यस बेला जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘नेपाल सरकारको हालको प्रमुख कार्य एवं प्राथमिकता भनेको कोरोनाभाइरस नियन्त्रण, संक्रमण न्यूनीकरण र संक्रमितहरको उपचारका लागि स्वास्थ्य सामाग्री तथा उपकरणको व्यवस्था गरी परीक्षण एवं उपचार कार्यलाई तीव्रता दिनु हो ।’
देउवा सरकारले जारी गरेको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशमा दल विभाजनको लागि प्रावधान खुकुलो बनाइएको छ । उक्त अध्यादेशका अनुसार अब दल विभाजन गर्नका लागि केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत पुगे हुन्छ । विद्यमान् राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको कारण गठबन्धनको देउवा सरकारले पूर्णता पाउन नसेकेको छैन ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ मा ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदका संघीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को दलमा प्रवेश गरेमा वा नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन’ भनेर व्यवस्था गरेको छ । यही व्यवस्थाका कारण अहिले एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहले पार्टी विभाजन गर्न वा एमाले छोड्न नसकेको र नेपाललाई एमाले विभाजन गर्न सहज बनाउन यो अध्यादेश ल्याइएको जानकारहरु बताउँछन् ।
२०७७ वैशाख ८ मा निर्वतनमा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले यही ऐनका सोही दफा संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो । तर, त्यो बेलामा अहिलेको गठबन्धनको सरकारमा रहेका पार्टीका नेताहरुले चर्को विरोध गरेर देशभरि सडक आन्दोलन र सभाहरुसमेत गरेको थियो । ओलीले ल्याएको अध्यादेशमा दफा ३३ को उपदफा २ मा रहेको ‘केन्द्रीय समिति र संघीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले’ भन्ने शब्द हटाएर ‘महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र नयाँ दर्ता भएको दलको हकमा त्यस्तो दल दर्ता हुँदाको बखतको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्य वा त्यस्तो दलको संघीय संसद्को संसदीय दलको कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले एकै पटक’ भन्ने शब्द राखिएको थियो ।
ओलीले जारी गरेको अध्यादेशको विरोध गरेको कांग्रेसले अहिले आफूले सरकारको बाघडोर समाल्न थालेको एक महिना बित्न नपाउँदै यसरी अध्यादेश ल्याउन थालेपछि कांग्रेसको आलोचना सुरु भएको छ । देउवाले जारी गरेको अध्यादेशको अहिले सबैभन्दा बढी एमालेका सांसद् तथा नेताहरुले विरोध गरेका छन् । भने एमालले पार्टी विभाजन गर्ने गरी अध्यादेश आए सशक्त प्रतिरोध गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
