१६ चैत्र २०८०, शुक्रबार

नारायणगढका अबैध मोवाइल कारोबारीको गिरोह छुटाउन चितवनका जिल्लादेखि केन्द्रिय नेताको दबाब

mobile

नवलपुरको दुम्किवासमा बरामद भएको करिब १ करोड बराबरको अबैध मोवाइल सम्बन्धी मुद्धा मिलाउन चर्को दबाब दिइएको छ । गत साता भन्सार छलेर नवलपुर हुँदै चितवनको नारायणढतर्फ ल्याउँदै गरेको अवस्थामा इलाका प्रहरी कार्यालय दुम्किवासले ५ सय ९५ थान मोबाइल बरामद गरेको थियो ।

प्रहरीले मोबाइल बोक्न प्रयोग गरेको गाडीसहित २ जनालाई नियन्त्रणमा समेत लिएको छ । बरामद भएका मोबाइल र गाडीको मूल्यांकन कम देखाएर पक्राउ परेका व्यक्तिलाई तत्काल धरौटीमा छाड्न चितवनका ठूला व्यापारी, राजनीतिक दलका जिल्ला नेतादेखि केन्द्रिय नेतासम्मले दबाब दिएको स्रोतले बताएको छ । उनिहरुले गृहमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई हारगुहार गरिरहेका छन ।

ईलाका प्रहरी कार्यालय दुम्कीबासको टोलिले गतसाता रातको ११ वजे पश्चिमबाट पूर्वतर्फ जान आउदै गरेको प्रदेश ३– ०१– ०२३– च –५५४४ नम्बरको गाडीलाई चेकजाँच गर्ने क्रममा अवैध रुपमा मोबाइलको ओसारपसार हुने गरेको फेला परेको थियो ।

भन्सार छलेर मोबाइल ल्याउने चितवन जिल्ला भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. ८ का अर्जुन शर्मा भनिने अर्जुन ढकाल र भरतपुर २१ का ईन्द्रलाल श्रेष्ठ प्रहरी नियन्त्रणमा छन ।

ढकाल नारायणगढको ‘ए एण्ड के’ मोवाइलका संचालक रहेको प्रहरीले जनाएको छ । शर्माले यसअघि पनि मोवाइलको अबैध काम गर्ने गरेको पाइएको प्रहरीको भनाई छ । श्रेष्ठ शारदानगर जेसीजका वर्तमान अध्यक्ष समेत हुन । उनिहरुले जिल्लाका जनप्रतिनिधि र केन्द्रिय नेताको हवला दिँदै मोवाइलको अबैध कारोवार गर्दै आइरहेका थिए ।

नवलपरासीको महेशपुर भन्सार कार्यालयले सरकारी वकिल कार्यालयमा रायका लागि मुद्दा पेश गर्ने तयारी गरिरहेको भन्सार अधिकृत रामप्रसाद अर्यालले बताए । प्रहरीले ९९ लाखको मोबाइल बरामद भएको प्रतिवेदन भन्सार कार्यालयमा बुझाएको छ ।

मोबाइलसँगै पक्राउ परेको डबल क्याबको जीपको मूल्यांकन ७० लाख देखाइएको छ । उक्त जीप १ करोड बढीको रहेको बताइएको छ । ‘फोन त कति आए, कति अझ पनि आउँदै छन् । फोन आउँदैमा छाड्ने कुरा भएन ।’ भन्सार अधिकृत अर्यालले पत्रकारसंग भने ।

मोबाइल बरामद भएका दिनदेखि नै धरौटीमा छोड्न र कम मूल्यांकन देखाउन फोन आउन थालेको उनले बताए । चितवनका जिल्लादेखि केन्द्रिय नेताले फोन गरेको उनको भनाई छ । तर कस्ले फोन ग¥यो भन्ने बारे अर्यालले बताउन चाहेनन् ।

सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रहरीकै प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको मूल्य राखेर मुद्दाका लागि राय लिने र पछि कार्यालयले मूल्य तोक्ने भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।