लामो समयदेखि लुम्बिनीमा चलेको राजनीतिक किचलो पटाक्षेप भएको छ । सत्तामा टिक्न गरिएका अनेक प्रपञ्च असफल भएपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल राजीनामा दिन बाध्य हुनुभयो । आफ्नो सत्ता बचाउन र विपक्षीको सरकार बन्न नदिन गरेका क्रियाकलापले मुख्यमन्त्री पोखरेलको साख भने गिरेको छ ।
मुख्यमन्त्रीका रुपमा शंकर पोखरेलको शुरुवात उत्साहजनक थियो । बौद्धिक नेताको परिचय बनाएका पोखरेलबाट आम नागरिकले पनि ठुलो अपेक्षा गरेका थिए । तर उहाँको दोस्रो इनिङस भने विवादकै विवादमा घेरियो । वहिर्गमन त झन सुखद् हुन सकेन ।
मुख्यमन्त्रीका रुपमा कार्यभार सम्हाल्दा उहाँको जुन उचाइ थियो । अहिले त्यो स्वात्तै घटेको छ । संविधानविरोधी हर्कतका कारण तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जसरी अपमानजनक रुपमा वहिर्गमन भयो ओलीकै पदचापमा हिड्न खोज्दा पोखरेलको पनि अहिले त्यही हविगत भएको छ ।
पोखरेलमाथि यो बीचमा अनेकौं आरोप लागे । अल्पमतमा रहेर पनि उहाँले सत्ता मोह छाड्न सक्नुभएन । दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बन्दा उहाँले गरेका कर्म त झन लोकतन्त्रकै उपहास हुने खालका थिए ।
अविश्वास प्रस्ताव छल्न उहाँले राजीनामा दिएर संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नुभयो । कीर्ते हस्ताक्षर गराएर बहुमत पुगेको भन्दै मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्नुभयो । एमालेले नै नियुक्त गरेका तत्कालिन प्रदेश प्रमुखलाई प्रभावमा पारेर उहाँले फेरि मुख्यमन्त्रीको सपथ लिनुभयो ।
अझ त्यसका लागि प्रदेश प्रमुखलाई आफ्नै कार्यालयमा बोलाएर उहाँले संसदीय मूल्य मान्यताकै खिल्ली उडाउनुभयो । कार्यकालको अन्त्यमा उहाँमाथि लागेका आरोप त झन गम्भीर छन् । सरकार बचाउन अरुको पार्टीबाट सांसद चोर्नेदेखि अदालतसम्म धाएका पोखरेलमाथि कार्यकालको अन्त्यमा उहाँमाथि लागेका आरोप त झन गम्भीर छन् ।
कुर्सीमा टिक्न सांसदलाई नै अपहरण गरेको आरोप लाग्यो । सांसद विमला खत्रीलाई अपहरण गरी मुख्यमन्त्री निवासमै बन्धक बनाएर राखेको आरोप अहिले पनि प्रदेशदेखि संघसम्म लागेको छ र हरेक दिन जसो यो बहसको विषय बनेको छ । जाँदा जाँदै पोखरेलमाथि चरम राजनीतिक विकृतिको कलंक बोकेको टिप्पणी भैरहेको छ ।
