सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच राष्ट्रिय सभा बैठकमा भ्रष्टाचारको विषयमा चर्को आरोप प्रत्यारोप भएको छ । उनीहरुले सरकारमा बस्दा भ्रष्टाचार गरेको भनेर एकअर्कामाथि दोषारोपण गरेका छन् ।
आरोप प्रत्यारोप गर्दा उनीहरुले मुलुकमा भ्रष्टाचारको गम्भीर समस्या छ भनेर त स्वीकारेका छन्, तर जिम्मेवारीबाट भने पञ्छिने कोशिस गरेका छन् ।
बुधबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद कोमल वलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भन्ने वर्तमान सरकारमाथि हमला गर्दै यसरी चुनौती दिनुभयो ।
देउवा सरकारले अघिल्लो सरकारका पालामा कोरोनाविरुद्धको खोप खरिदमा भएको भनिएको अनियमितताबारे छानबिनको घोषणा गरेपछि नेकपा एमालेले त्यसलाई राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न खोजिएको भनेर व्याख्या गरिरहेको छ ।
मंगलबार एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यो विषय प्रतिनिधिसभामा पनि उठाउनुभयो । र, छानबिन गर्ने भए अरु विषय पनि गर सक्छौ भनेर चुनौती दिनुभयो ।
जहाँ ओलीले लडाकू शिविर, ललिता निवास, मातातीर्थको जग्गाको विषय अघि सार्नुभयो । र, अब एमालेले यी विषयलाई योजनावद्ध ढंगले उठाउने संकेत गरेको छ । संभवत कोमल वलीले अभिव्यक्ति त्यसको निरन्तरता हो।त्यतिमात्रै होईन, भ्रष्टाचारीको संरक्षणमा देउवा सरकार लागेको पनि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको आरोप छ ।
एमालेले यी विषय उठाएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, डाक्टर बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाललाई निशाना बनाउन खोजेको छ । र, ओली सरकारले काम गर्न खोजेको तर नदिइएको भनेर स्थापित गर्ने प्रयास गरेको छ ।
भ्रष्टाचार गरेको आरोपबाट अघिल्लो सरकार अर्थात ओली सरकारपनि मुक्त छैन । सत्तारुढ दलका सांसदले पनि ओलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाए र, सरकारबाट विदा हुँदै गर्दा पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले गिरि बन्धु टी स्टेटका पक्षमा गरेको निर्णय उदाहरणका रुपमा अघि सारे ।
त्यतिमात्रै होइन, भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्नँ भन्दै ४१ महिना सरकार चलाएका ओली देश र जनताको पक्षमा होइन एउटा व्यवसायिक समूह यति होल्डिङ्सको इशारामा चलेको कांग्रेस सांसदको आरोप छ ।
ठूलो रोग बनिसकेको भ्रष्टाचारले मुलुक खोक्रो पारिसकेको छ । यसको उपचार नगरे देश उँभो लाग्ने छैन । भ्रष्टाचार भयो, भनेर सरकारमा बसिरहेका र सरकार चलाइसकेकाले संसदमा बोल्छन र स्वीर्काछन् पनि । तर यो विषय देशलाई भ्रष्टाचारबाट मुक्त गर्ने भन्दा तैं चुप मै चुप बनाउने गरी उठ्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
सरकारले, दलहरुले सांसदहरुले यसको निवारण चाहेका हुन भने आरोप प्रत्यारोप होइन सही मानेमा छानबिनका लागि तयार हुनुपर्छ, राजनीतिक स्टण्ट र विषयान्तर गर्नका लागि होइन ।
