उखु किसानले आफूहरूको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने समयसीमा नतोकेसम्म सरकारले तयार पारेको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर नगर्ने निर्णय गरेका छन् ।
सरकारसँग भएको छलफलपछि बसेको उखु किसानको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । साउन २१ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा उखु किसानसँग भएको छलफलमा सरकारले गठन गरेको प्राविधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्न आग्रह गरेको थियो । किसानले भने आफूहरूले छलफल गरेर त्यसबारे जवाफ दिने भनी दुई दिनको समय मागेका थिए ।
बाँकी रहेको १५ करोड रुपियाँको भुक्तानी, विवादित २५ करोड रुपियाँ छिनाफानो, किसान आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका परिवारलाई क्षतिपूर्तिलगायतका विषय सुनिश्चित नभएसम्म प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर नगर्ने अडान उखु किसानको छ ।
उखु किसानको भुक्तानीमा बर्सेनि हुने समस्या समाधानका लागि सरकारले उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव डा. नारायणप्रसाद रेग्मीको संयोजनमा ११ सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरिएको थियो ।
सो समितिमा किसानका पाँच जना प्रतिनिधि छन् । समितिले प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ तर त्यसमा किसानको प्रतिनिधिले हस्ताक्षर नगरेका कारण सार्वजनिक भइरहेको छैन ।
गत बिहीबार भएको छलफलमा किसानका प्रतिनिधि राकेश मिश्रले विवादित रूपमा राखिएको २५ करोड रुपियाँ कहिले पाउने र कति पाउने तथा कुन प्रक्रियाबाट पाउने भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने कुरा राख्नुभएको थियो ।
आन्दोलनका क्रममा निधन भएका उखु किसान नारायण राय यादवको परिवारलाई क्षतिपूर्ति र मृतकलाई शहीद घोषणा गर्ने विषय पनि प्रतिवेदनमै उल्लेख गर्नुपर्ने अडान उहाँले राख्नुभएको थियो ।
तर मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहसचिव डा. नारायणप्रसाद रेग्मीले समितिले अध्ययन गर्ने क्रममा २५ करोडको विषयमा उद्योगीले तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन नमानेका कारण यकिन रकम उल्लेख गर्न नमिल्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
बरु २५ करोड रुपियाँको सम्बन्धमा प्राप्त विवरणमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सम्बन्धित उखु मिलबाट भुक्तानी लागत माग गरी भिडान गर्ने र विवरण फरक परे किसानले भुक्तानी पाउनुपर्ने देखिएमा १५ दिनभित्र अनिवार्य भुक्तानीका लागि सम्बन्धित उखु मिललाई निर्देशन दिनेगरी अगाडि बढौँ भनी प्रस्ताव गर्दा किसानका प्रतिनिधिले मानेका थिएनन् ।
यद्यपि दुवै पक्षले आफूआफूमा पुनः छलफल गरेर जानकारी गराउने सहमति गरेका थिए । सोही सहमतिअनुसार उखु किसानको शनिबार छलफल भएको थियो । छलफलमा किसानले १५ करोड र २५ करोडको भुक्तानीको सुनिश्चतता नभएसम्म प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर नगर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
अब मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीचमा के छलफल भयो, कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ, त्यसको प्रतीक्षामा बसेको किसानका प्रतिनिधि मिश्रले बताउनुभयो । उद्योग मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चित्त नबुझेको कुरा, आफूले राख्न चाहेको कुरा असहमतिका छलफल पमा एउटा छुट्टै पृष्ठमा लेखेर हस्ताक्षर गरी प्रतिवेदनमा समावेश गरेर भए पनि प्रतिवेदन सरकारसमक्ष बुझाउने तयारी छ ।
