१६ चैत्र २०८०, शुक्रबार

कुनै हालतमा स्वीकार्य हुँदैन स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहतमा ल्याउने कुरा: भट्टराई

yogesh bhattarai
फाइल फोटो

नेकपा (एमाले)का नेता योगेश भट्टराईले स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा ल्याउने प्रयास कुनै पनि रुपमा स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।

सत्तारुढ गठबन्धानको कार्यदलले स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र राख्न सुझाव दिएको भन्ने जानकारी पाएको भन्दै भट्टराईले यदी त्यस्तो भएमा संविधानको मर्ममाथि नै प्रहार हुने बताएका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्,“प्रथमतः यो संविधानको बर्खिलाप छ । यसका लागि संविधान संशोधनले मात्रा पुग्दैन व्यापक राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ । नेकपा एमाले सुरुदेखि नै यो अवधारणाको विपक्षमा छ, एमालेले साथ दिने कुरै हुँदैन । संविधान निर्माणताका कांग्रेस पनि एमालेकै विचारमा सहमत थियो । आज कांग्रेसले विचार बदल्नुको कारण के हो ? जनसमक्ष स्पस्ट गर्नु पर्दछ ।”

उनले अघि लेखेका छन्,“कतिपय देशमा स्थानीय तहलाई प्रदेशको मातहत राखिएको छ । ती देशमा प्रदेशले कुनै पनि बेला स्थानीय तहलाई विघटन गर्ने, स्थानीय तहलाई आफ्नो लाचार छायाँ बनाउने गरेका छन् । यसले आधारभूत तहमा नागरिकसँग दैनिक काम गर्नु पर्ने, राज्यका काम तथा सेवालाई आम नागरिकसम्म पुर्याएर राज्य र जनता बीचको दूरीलाई कम गर्दै व्यवस्थाका पक्षमा नागरिकको निरन्तर समर्थनप्राप्त गर्नु पर्नेमा यो सोचले त्यो कार्य कमजोर हुन जान्छ ।”

राज्य र जनताबीचको अन्तरविरोध फैलदै गएर व्यवस्था नै ढल्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै उनले विरोध गरेका हुन् ।

तहगत शासहरुमा पलाउने अहंकार र शक्ति उन्मादको शिकार मुलुक बन्न नहुने उनले बताएका छन् ।

“एक तह र अर्कोका बीचमा टकराब नहोस् भन्नका लागि तिनै तहलाई संवैधानिक रुपमै स्वायत्त गरी अधिकारको बाँडफाँट गरिएको हो । सत्तारुढ गठबन्धनको प्रस्तावले संविधानको यो अवधारणालाई भत्काउने छ र मुलुकमा शासकीय अराजकता सिर्जना भई वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामाथि गम्भीर धक्का पुग्ने छ,” भट्टराईले भनेका छन् ।

विकास बजेट अत्यन्तै कममात्र खर्च भइरहेको वर्तमान अवस्थामा स्थानीय तहलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाएर, साधन, श्रोत र दक्ष जनशक्ति समेत थप गरेर जनताको सहभागितामा स्थानीय नेतृत्वमार्फत विकासका कामलाई तीव्रता दिएर छिटो प्रतिफल निकाल्नु पर्नेमा सत्तारुढ गठबन्धन उल्टो बाटो हिँड्न खोजेको आरोप उनको छ ।