सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले देवी ज्ञवाली नेतृत्वको आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
ओली सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भूमि सम्बन्धी आयोग गठन गरेको थियो ।
आयोगले विभिन्न जिल्लामा भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत संकलन गरिरहेको थियो ।
