नेकपा एमालेका नेता झलनाथ खनालको उपचारका लागि कानुन विपरीत ३० लाख रुपैयाँ निकासा भएको छ । दुबै मिर्गौलामा समस्या देखिएपछि भारत गएका खनाल एपोलो अस्पतालमा उपचाररत छन्।
एमाले नेताहरुका अनुसार उनको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिनेछ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले खनालको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने निर्णय गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार दिल्लीस्थित नेपाल दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत खनालको उपचारका लागि करिब ३० लाखको हिसाब पठाएको थियो ।
एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेल उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री रहँदा नै यो रकम निकासा भइसकेको छ । खनालको विदेशमा उपचार गर्दा लागेको खर्च व्यहोर्ने निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको निर्णय नै गैरकानूनी थियो । २ असोज २०७५ देखि लागू भएको जनस्वास्थ्य ऐनको दफा ३० मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुुरा लेखिएको भएता पनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नु परेमा सोका लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने छैन’ भनिएको छ ।
पूर्ववर्ती सरकारका कतिपय निर्णय उल्टाए पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खनालको उपचार खर्चसम्बन्धी गैरकानुनी निर्णयलाई कायम राखेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारले सहयोग गर्ने आश्वासन समेत दिएका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहाललाई, लाई भेट्न खुमलटार पुगेका देउवाले पूर्वप्रधानमन्त्री खनालसँग पनि टेलिफोनमा कुराकानी गरेका थिए । त्यसक्रममा उनले खनाललाई ‘उपचार गरेर आउनुस्, सरकारले सहयोग गर्छ’ भनेर बचन दिएका छन् ।
आफै उपचार रकम खर्च गर्न सक्ने नेताहरुको यसरी राज्यको पैसामा उपचार गरिनु राज्य कोषको दुरुपयोग भएको एक नेताले बताए । खनाल आफैले पनि यति पैशा जुटाउन सक्छन तर राज्यले उनको उपचारको लागि खर्च गर्नु राम्रो होईन स्वदेशमै उनको जस्तै विराम लागेका मानिसहरु अस्पतालको वेडमा छट्पटाएका छन् उनिहरुको ध्यान दिनुपर्छ विदेशमा गएर उपचार गर्नेहरुलाई राज्यले पैसा लगानी गर्नु एक राज्यकोषको पैसा बाहिर जान्छ त्यसैले यसरी रकम खर्च गरिनु राज्यकोषको दुरुपयोग भएको नेताहरु बताउछन् ।
