प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएका माधव नेपाल पक्षका एमाले सांसदले पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिएका छन् ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सम्बोधन गरेर पठाइएको जवाफमा प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना भएपछि र विश्वासको मत नपाएपछि ओलीले संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिनुपर्नेमा नदिइ आफैं प्रधानमन्त्री बन्न खोजेकोले देउवाको पक्षमा उभिएको उल्लेख गरिएको छ ।
‘प्रतिनिधिसभाको पुन:स्थापनापछि पार्टी विभाजन भएको कारणले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिमको प्रक्रियाको सरकार पनि बन्न सकेन,’ एक सांसदले बुझाएको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, ‘वास्तवमा प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना भएपछि प्रधानमन्त्रीले संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिई अन्य कुनै सदस्यलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरी संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ को सरकार बनाउनु पर्दथ्यो । तर, त्यसो नगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री नै धारा ७६ को उपधारा ३ अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो ।’
पत्रमा अगाडि भनिएको छ, ‘मिति २०७८।१।२७ गते विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके पछि प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनु पर्दथ्यो । राजीनामा नदिई पार्टी र दलको निर्णयबिना नै संविधानका विभिन्न प्रावधानअन्तर्गत आफैं प्रधानमन्त्री बन्न खोज्नु पार्टीको विधान र राजनीतिक नैतिकताविपरीत कुरा हो । त्यसैले त्यस्तो कार्यको विरोध स्वरुप विभिन्न क्रियाकलापहरु भएका हुन् । त्यस्ता क्रियाकलापलाई विधानविपरीत भन्न मिल्दैन ।’
एमालेले प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिने नेपाल पक्षका २२ सांसदलाई सर्वोच्च अदालतको परमादेश आकर्षित नहुने भाषा राखेर बुधबार स्पष्टीकरण पत्र पठाएको थियो । २४ घण्टे स्पष्टीकरणमा देउवालाई विश्वासको मत दिएको विषय उल्लेख नगरी पार्टी र संसदीय दलको विधानविपरीतका क्रियाकलाप गरेको लगायतका आरोप लगाइएको छ । तर, जवाफ दिने क्रममा सांसदहरुले यो विषय पनि उल्लेख गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा पुनः विघटन गरेकाले प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना र वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि देउवालाई मत दिएको तर्क उनीहरुको छ । यही आधारमा कुनै कारवाही गर्न नमिल्ने तर्क गरिएको छ ।
‘सम्मानति सर्वोच्च अदालतले मिति २०७८/०३/२८ गते प्रतिनिधिसभाको पुन:स्थापना गर्दा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को प्रक्रियामा सहभागी भई मतदान गर्न पाउने प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुको एक विशिष्ट प्रकृतिको अधिकार भएकाले सो मतदानलाई लिएर कुनै किसिमको कारवाही गर्न नमिल्ने भनी प्रतिषेधको आदेश जारी गरको छ,’ स्पष्टीकरण पत्रमा भनिएको छ, ‘अतः हाम्रो उक्त कार्य नेपालको संविधान, पार्टीको विधान, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता अनुकुल रहेको छ।’
पत्रमा २३ फागुनको सर्वोच्चको निर्णयको पालना नगरि नवौं महाविशेन विपरित काम अध्यक्ष ओलीले गरेको आरोप लगाइएको छ। भनिएको छ, ‘यो काम कसरी विधान सम्मत हुन सक्दछ रु के यसको जवाफदेहिता पार्टी अध्यक्षले लिनु पर्दैन ? उक्त कार्यहरुवाट नेकपा (एमाले) को नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा पारित विधानका प्रावधानहरूको ठाडो उल्लंघन भएको छ ।’
