नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने २२ जनालाई पार्टीबाट निकाल्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि उसले सबैलाई त्यसै अनुसार स्पष्टिकरण पत्र पठाएको छ । तर भोट दिएकै आधारमा निकाल्ने नमिल्ने सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि एमालेले चलाखी गरेर कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
सोमबार नै २२ जना सांसदलाई २४ घण्टे स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको नेकपा एमालेले मंगलवार मात्रै पत्र पठाएको छ । र, २४ घण्टाभित्र स्पष्टिकरण दिन भनिएको छ । स्पष्टिकरण चित्त बुझ्दो नभए कारवाही गर्ने उसको निर्णय छ । तर अदालतको फैसलाका कारण प्रधानमन्त्री देउवालाई भोट दिएको भनेर कारवाही गर्न नमिलेपछि चलाखी गरिएको छ ।
त्यसैले एमालेले ‘देउवालाई विश्वासको मत दिएको’ विषय स्पष्टीकरण–पत्रमा राखेको छैन। कारवाही गर्न वैशाख २७ गतेको घटनालाई जोड तोडका साथ उठाइएको छ । किनकी वैशाख २७ मा एमालेका २८ जना सांसदले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिएका थिएनन ।
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका २८ जना सांसद ओलीलाई विश्वासको मत दिनुको साटो मतदानमै अनुपस्थित भएका थिए । २२ जनालाई पठाइएको स्पष्टीकरण–पत्रमा त्यही विषयलाई कारवाहीको आधार बनाइएको छ । स्पष्टिकरणमा वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई किन विश्वासको मत नदिएको रु भनेर सोधिएको छ ।
एमालेले साउन ३ गते नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिँदा विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेर त्यसै अनुसार ह्वीप जारी गरेको थियो । तर सर्वोच्चको आदेशबमोजिम ह्वीप जारी गर्न र त्यसको उल्लंघन गरेको आरोपमा कारबाही गर्न नपाइने भएकाले एमालेले अर्कै बाटो अपनाएको हो ।
स्पष्टीकरणमा पार्टी अनुशासन किन उल्लंघन गरेको मात्रै भनिएको छ । अर्थात अनुशासनको विषय अघि सारेर २२ जनालाई पार्टीबाट निकाल्ने एमालेको तयारी छ । स्पष्टिकरण नसोधी निकाल्ने विषय नउठेको पनि होईन, तर कानुनी रुपमा प्रक्रिया पुरा गर्न त्यो बाटो अपनाइएको देखिन्छ ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट नेताहरुका अनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई ध्यानमा राखेर ह्वीपको कुरा नराखी ‘अनुशासन उल्लंघनको कुरा उल्लेख गरिएको हो । त्यसैले उनीहरुलाई पार्टीबाट निष्काशन गरिनेछ । देउवालाई भोट दिनु अपराध हो, जसलाई माफी दिन सकिन्न भन्ने एमाले संस्थापनको निष्कर्ष छ ।
मुख्य कुरा वैशाख २७ गते ओलीलाई भोट नदिनु भएको र त्यही कारणले गर्दा दोस्रोपटक संसद् विघटन निम्तिएको ओली पक्षले निष्कर्ष अघि सारेको छ । जसको उद्देश्य देउवालाई भोट दिनेलाई निकाल्नु हो । र, त्यो कारवाहीमा कुनै पूनर्विचार नहुने ओली पक्षका नेताहरुको दावी छ ।
