भारतमा केन्द्र सरकारले जम्मु काश्मीरमा संविधानको धारा ३७० खारेज गरेपछि पहिलो पटक जम्मु काश्मीरका नेताहरुसँग महत्वपूर्ण वार्ता गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जम्मु काश्मीरका १४ जना नेताहरुसँग महत्वपूर्ण वार्ता गरेका छन् । प्रधानमन्त्री मोदीको सरकारले सन् २०१९ अगष्ट ५ मा जम्मु काश्मीरको राज्य स्वायत्तता कायम रहेको संविधानको धारा ३७० भंग गर्ने महत्वपूर्ण कदम लिएको थियो । जम्मु काश्मीरको बिशेष अधिकार कायम गरेको यो धारा खोरेजपछि जम्मु काश्मीरलाई लद्दाख र जम्मु काश्मीर गरी दुई केन्द्र शासित क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ । सरकारको यो महत्वपूर्ण कदमको करिब दुई बर्षपछि प्रधानमन्त्री मोदीले जम्मु काश्मीरका नेताहरुसँग वार्ता गरेका छन् । यस वार्तामा परिमीसन ९हदबंदी० प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र लोकसभा र विधानसभाको चुनाव गर्ने सरकारले बताएको छ ।
परिमीसनको अर्थ विधानसभामा समान प्रतिनिधित्वका लागि विधानसभा क्षेत्रहरुलाई सिमांकन गरि विभाजन गर्ने प्रक्रिया हो । समयक्रममा जनसंख्याको परिवर्तित अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै गरिने परिमीसनको प्रक्रिया सामान्य हो । तर यो प्रक्रियाले जम्मु काश्मीरमा राजनीतिक तनाब सिर्जना भएको देखिन्छ । वर्तमान अवस्थामा जम्मु काश्मीर विधानसभाको ८३ सिट मध्ये ३७ सिट जम्मु क्षेत्रको रहेको छ भने काश्मीर क्षेत्रमा ४६ सिट रहेको छ ।
सरकार बनाउनका लागि ४४ सिट आवश्यकता परेको कारण हाल सम्म मुख्यमन्त्री काश्मीर क्षेत्रको रहने जम्मु क्षेत्रको असन्तुष्टि रहेको छ । सन् १९४७ यता जम्मु काश्मीर मा मुख्यमन्त्री अधिंकास काश्मीर क्षेत्रको रहेको भन्दै आफ्नो समान प्रतिनिधित्व नभएको जम्मु क्षेत्रको गुनासो छ । परिमीसन प्रक्रियापछि विधानसभा सिट र क्षेत्रमा परिवर्तन आउने आशंका का कारण जम्मु काश्मीर राजनीतिमा तनाब सिर्जना भएको छ । किनकी जम्मु विधानसभाको सिट ३७ बाट बढेर ४७ भएमा काश्मीरमाथि जम्मु क्षेत्रको प्रभाव रहने देखिन्छ । सरकारको यो पछिल्लो निर्णयले भंग गरिएको संविधानको धारा ३७० पुनर्बाहाली नहुने निश्चितप्राय देखिएको छ ।
