जातीय भेदभाव गरी कोठा नदिएको आरोप लागेका घरबेटी सरस्वती प्रधानलाई छुटाउन सहयोग गरेका पूर्व शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र नहकुल सुवेदीको इजलासले बिहीबार पूर्वमन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध रुपा सुनारले दिएको जाहेरी दर्ता गरी निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न गराउन आदेश दिएको हो ।
‘सरस्वती श्रेष्ठ हिरासतमुक्त हुँदाको अवस्थामा मन्त्रीको सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका श्रेष्ठ उपस्थित भएर हिरासतबाट उनलाई मन्त्रीको सरकारी गाडीमा लगि गएको मिसिलबाट देखिएको र उक्त कार्यले मुद्धाको अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावित तुल्याएको भनी सुनारले श्रेष्ठविरुद्ध दिएको जाहेरी दरखास्त रितपूर्वक दर्ता नभएको नपाइएकाले जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्नु गराउनु’ आदेशमा भनिएको छ ।
जाहेरीमाथी निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी २५ दिनभित्र अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गरी त्यस्तो अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्नुपर्ने-नपर्ने सम्बन्धमा समेत आवश्यक निर्णय गरी त्यसको जानकारी सुनारलाई दिन पनि आदेशमा भनिएको छ । सरस्वती श्रेष्ठ के र कुन निर्णय वा आधारबाट हाजिर जमानीमा छुटेको हो त्यसको जानकारी पनि सुनारलाई दिन आदेश भएको छ ।
सुनारको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता निदेश त्रिपाठी र अधिवक्ता गोविन्द बन्दी, डालकुमार विश्वकर्मा, पंकजकुमार कर्ण, पृथ्वीनाथ राई, मोहन साशंकर, मोहना अन्सारी, श्यामकुमार विश्वकर्मा, बद्रीप्रसाद भुषाल, प्रकाश नेपाली, शैलेन्द्र अम्बेडकर, यमकुमारी ददेलसँगै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंको तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बहस गरेका थिए ।
मुद्दाको अनुसन्धानलाई प्रभावित बनाउने वा अन्य कुनै किसिमले विभिन्न जात जाति वा समुदायका बीचको सामाजिक सुसम्बन्ध खलल पार्ने वा समाजिक सद्भाव भड्किने वा पारस्परिक सहिष्णुताका प्रतिकूल असर पर्ने कुनै पनि समाचार वा सूचना प्रकाशन तथा प्रशारण नगर्न सर्वोच्चले सञ्चारमाध्यमको ध्यानाकर्षण गराएको छ । विपक्षीको तर्फबाट अधिवक्ता रामजी विष्ठ, प्रमण श्रेष्ठ, विजयराज शाक्य, महेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, जुजुकाजी महर्जन, कैलास सुब्बा, नरेश श्रेष्ठ, राजकुमार सुवाल, चन्दप्रसाद आचार्य, राजु शाक्य र षटकोण श्रेष्ठले बहस गरेका थिए ।
