बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगेको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएपछि म्याद नबुझी फरार रहेका नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजय गच्छदार विशेष अदालतमा हाजिर भएका छन् ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका उनी बुधबार अदालतमा हाजिर भएको उपरजिष्टार पुष्पराज पाण्डेयले बताए ।
विशेष अदालतमा म्याद नबुझी लामो समयदेखि हाजिर नभएका र अदालतले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा समेत नगएका गच्छदार शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको भोलिपल्टै बुधबार बिहान विशेष अदालतमा हाजिर भएका हुन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ माघ २०७६ मा गच्छेदारसहित १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
गच्छेदारसँगै पूर्वमन्त्रीद्वय चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठलाई पनि मुद्दा दायर गरिएको थियो । श्रेष्ठ ५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा छुनेका छन् भने जोशीलाई साधारण तारेखमा अदालतले छाडेको छ ।
गच्छदारले यसअघि देउवालाई आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै बालुवाटार प्रकरणबाट जोगाउन आग्रह गर्दै आएका थिए । देउवाले आफूले मिलाउने आश्वासन दिए पनि सत्तामा नरहेकाले गच्छदार अदालतको म्याद नबुझी बसिरहेका थिए । देउवा प्रधानमन्त्रीमा सपथग्रहण गरेलगत्तै गच्छदारले अदालतमा आत्मसमर्पण गर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ । उनलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने कि धरौटीमा छाड्ने भन्ने सम्बन्धमा आज थुनछेकको बहस हुनेछ ।
प्रतिवादीमध्ये तीन जना पूर्वसचिव थिए । उनीहरूमध्ये पूर्वसचिव दीप बस्न्यातलाई अदालतले थुनामा पठाएको थियो । पूर्वसचिवद्वय दिनेशहरी अधिकारी र छविराज पन्तलाई पाँच/पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका थिए ।
५० करोड भन्दा बढी बिगो माग दाबी गरिएका भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनमबहादुर गुरुङलाई २ करोड धरौटीमा छाडिएको थियो ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वर खतिवडाको संयुक्त इजलासले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमै मुछिएका गच्छदार भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुँदाका सचिव तथा पूर्वअख्तियार प्रमुख दीप बस्न्यातलाई ५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । दुवै न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरे बमोजिम उनी प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् ।
गत वर्ष फागुनमा विशेषले १५ दिनभित्र अदालत उपस्थित हुनु भनी म्याद पठाएपछि गच्छदार उपस्थित नभई फरार थिए। उनको नाममा पुन: म्याद जारी गरेको थियो। अदालतले दोस्रोपटक गच्छदारको काठमाडौंको स्थायी ठेगानामा म्याद जारी गरेको थियो। यसअघि सुनसरीमा म्याद तामेल भएको थियो । तर, उक्त तामेल अवधिमा उपस्थित नभएपछि विशेष अदालतको इजलासले पुनः काठमाडौंको स्थायी ठेगानामा म्याद तामेल गर्न आदेश गरेको थियो। उक्त आदेशपछि काठमाडौंको स्थायी ठेगानामा तामेल गरिएको थियो ।
गच्छदारविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगो माग गर्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । गच्छदारले सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान विभागीय मन्त्रीको रूपमा गैरकानूनी कार्य गरेको अभियोग-पत्रमा उल्लेख छ। ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा २०७६ माघ २२ गते गच्छदारसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो।
