एउटा १२ वाई १२ क्षेत्रफलको कोठामा कुनै सानो पसल तथा कुनै कानुन व्यवसायीको फर्म संचालन गर्न सकिन्छ होला तर त्यतिकै क्षेत्रफल भएको कोठामा कुनै मन्त्रालय नै सञ्चालन भईरहेको सुन्दा अस्वाभाविक लाग्छ । तस्वीरमा देखिएको यो दृश्य हो प्रदेश २ को कानुन न्याय तथा प्रदेश मामिला मन्त्रालयको । एउटै कोठामा सिङगो कानुन न्याय तथा प्रदेश मामिला मन्त्रालय एक महिनादेखि सञ्चालन हुदै आएको छ ।
त्यति मात्र नभई कर्मचारीको पनि त्यहि अवस्था छ । एक उपसचिव र दुई अधिकृतको भरमा मन्त्रालय सञ्चालन भईरहेको छ । एउटै कोठाका एका तिर मन्त्रालयका निमित सचिव दिपिल कुमार प्रधान, कानुनी अधिकृत सुरेन्द्र महतो र अर्को तर्फ कानुन अधिकृत शान्ता चौधरीको टेवल रहेको छ । मन्त्रालयको स्टाप, लेटरप्याड वाहेक न मन्त्रालयको कहि बोर्ड छ, न त आफ्नो कुनै कमप्युटर नै छ । जनता समाजवादी पार्टी दुई समुहमा विभाजित भएपछि महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षधरमा मन्त्रीहरुलाई हटाएर प्रदेश सरकारले २६ जेष्ठमा काँग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा सहभागि गराउन भौतिक पुर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय, समाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन मन्त्रालयलाई टुक्राएर ४ मन्त्रालय थप गरेको थियो । तर मन्त्रालय बाडफाँडमा काँग्रेस भागमा परेको भौतिक पुर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयलाई टुक्राएर खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्रालय, समाजिक विकास मन्त्रालय टुक्राएर महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाईएको थियो । त्यसैगरि, माओवादीलाई कानुन न्याय तथा प्रदेश मामिला मन्त्रालय र वाणिज्य आपुर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय दिएर सरकारमा सहभागि गराउने प्रदेश सरकारले रणनिति बनाएको थियो । तर माओवादी केन्द्र सरकारमा सहभागि नभएपछि ती मन्त्रालयहरु मन्त्रीविहीनको अवस्थामा छ ।
मन्त्रालय नै मन्त्रीविहीन भएपछि चालु आर्थिक वर्षमा यी दुवै मन्त्रालयको लागि वजेट नै छुट्टाएको छैन् । बजेट नै नभएपछि मन्त्रालयको बोर्ड समेत झुण्डियाउन नसकिएको निमित सचिव दिलिप कुमार प्रधानले बताए । प्रधान मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका कानुन उपसचिव हुन् । उनलाई कानुन न्याय तथा प्रदेश मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत दिईएको छ । प्रधानले भने,‘ मलाई ती मन्त्रालय हेर्ने जिम्मेवारी त दिएको छ, तर अख्तियारी दिएको छैन, अख्तियारी नै नपाएपछि आर्थिक कारोवार गर्ने कुरा पनि भएन, अर्को कुरा मन्त्रालयमा बजेट पनि छैन । त्यसैले मन्त्रालयको लागि कुनै फाईल, डायरी वा अन्य कुनै समाग्रीको आवश्यकता परेको खण्डमा अन्य मन्त्रालयहरुलाई गुहार लगाउनुपर्ने हुन्छ ।’ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई टुक्रयाएपछि आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा प्रदेश मामिला मन्त्रालय छुट्टै भएको छ । तर उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय टुक्रिएको छैन । अर्थात प्रदेश सरकारले मन्त्रीपरिषदबाट थप गरेको वाणिज्य आपुर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय अझै स्थापना हुन सकेको छैन । उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामनरेश राय यादवको निर्देशनमा अहिले सम्म दुवै मन्त्रालय एउटैमा रहेको कर्मचारीहरुको भनाई छ ।
‘कुनै नयाँ मन्त्री नै आएको छैन, मन्त्री नै नआउदासम्म म नै दुवै मन्त्रालयको मन्त्री हो, मन्त्रालयलाई टुक्रयाउनु आवश्यक छैन भनेर मन्त्री यादवले निर्देशन दिनुभएको छ’, एक कर्मचारीले भने । ‘नयाँ मन्त्री आएपछि मन्त्रालय विभाजित हुन्छ, त्यसमा हामीलाई कुनै आपति छैन,’ मन्त्री यादवले भने ।
