६ कार्तिक २०७८, शनिबार

प्रदेश सरकारको कोल्ड स्टोरेज कार्यक्रम अलपत्र , सहकारीका सञ्चालकहरु ऋणमा डुब

thumb mukhyamantri karyalaya janakpur 1140x570 1

प्रदेश २ सरकारले आठवटै जिल्लामा निर्माण थालेको कोल्डस्टोरेज(शितभण्डार) अलपत्र परेकोछ ।

शितभण्डार बनाउने सम्झौता गरेका सहकारीका सञ्चालकहरु ऋणमा डुबेका छन् । प्रदेश सरकारले कृषि मन्त्रालय मार्फत प्रदेशका सबै जिल्लामा शित भण्डार निर्माणका लागि सम्झौता गरेको थियो ।सो सम्झौता अनुसार कामपनि थालनी भएको थियो । तर मन्त्रालयले भुक्तानी नदिएपछि काम थालेका सहकारी सञ्चालकहरु ऋणमा डुबेका छन् । सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा शितभण्डारका लागि रकम बिनियोजन गर्छ ।तर सम्झौता गरेका सहकारीहरुलाई भुक्तानी नदिई बजेट फ्रिज गराउँछ ।सरकारले फलफुल र तरकारीको बेमौसममा बिक्री गर्न किसानहरुका लागि शितभण्डार सहकारी मार्फत बनाउने पहिलो बजेटमै घोषणा गरेको थियो ।कामपनि थालियो ।तर सरकारी कमजोरीले हाल सम्म निर्माणपनि भएको छैन् ।अधुरा निर्माणगर्ने सहकारीहरुले सरकारले तिर्नुपर्ने रकम नदिएपछि निर्माण रोकेका छन् । सर्लाही जिल्लाको लवकुश सहकारी र धनुषाको जनहित कृषक समुहले शितभण्डारका लागि छुट्टाछुट्टै ४÷४ करोडको हाराहारीमा लगानी गरिसकेको छ ।तर उनीहरुले मन्त्रालयबाट हाल सम्म सुको पाएको छैन् ।

तीन वर्षदेखि सम्झौता अनुसारको रकम मागगर्दै मन्त्रालय धाएर धाकेका सहकारी सञ्चालकहरुल जिल्ला अदालत धनुषामा मुद्दा हालेर भुक्तानीको आदेश समेत गराएका छन् । जिल्ला अदालत धनुषाले गत वर्षको माघ १६ गते भूमीव्यवस्था, कृषी तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश २ लाई सम्झौता अनुसार निर्माण भए सम्मको अनुगमन मुल्यांकनगरि बिलम्ब नगरि रकम भुक्तानी गर्न आदेश दिएको छ । लवकुश सहकारीका सञ्चालक लालबाबु सिंहले जनाए अनुसार अदालतको आदेश, सम्झौता, निर्माण भएको प्रमाण र मुल्यांकन प्रतिवेदन समेतलाई भूमीव्यवस्था, कृषी तथा सहकारी मन्त्रालयले लत्याएको बताए ।‘मन्त्रालयमा धाउँदा–धाउँदा निराश भइसके’ सिंहले भने, तर अनेक जालझेलगर्दै मन्त्रालयले भुक्तानी दिइरहेको छैन् । ‘अदालतले मुल्यांकन अनुसारको रकम भुक्तानी गर्न बिलम्ब नगर्न मन्त्रालयलाई आदेश दिएपनि बिलम्बले समेत भुक्तानी भएको छैन्’ उनले भने, सरकारी त्रुटी भए त्यसको सच्चयाउने काम मन्त्रालयको रहेकाले भुक्तानीमा ढिलाइ गर्न हुँदैन् । बैंक र वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिएर लगानी गरेको उल्लेखगर्दै सिंहले भने, तीन वर्षदेखि बैंकहरु ब्याज र हर्जाना तिर्दा निजी जग्गा नै बेच्नु परेकोछ ।अब त त्यसरीपनि तिर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको उनले दुखेसो पोखे । यस सम्बन्धमा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले भुक्तानी प्रकृयामा रहेको प्रतिकृया दिए ।