श्रीलंकाले अमेरिकी विकास परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको छ।
एमसीसीका प्रावधानहरु अध्ययन गर्न गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन अध्ययनपछि मन्त्रिपरिषदले उक्त सम्झौताबाट पछि हटेको हो ।
सन् २०१६ डिसेम्बर १३ मा एमसीसी बोर्डले श्रीलंका एमसीसी परियोजनाका लागि योग्य भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। सोही अनुसार श्रीलंकासँग छलफल अगाडि बढेको थियो।
तर एमसीसीबारे श्रीलंकामा विवाद भएपछि सरकारले एमसीसी अध्ययनका लागि चार सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो। उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा श्रीलंकाको मन्त्रिपरिषद्ले एमसीसी सम्झौतामा संशोधन नगरिकन हस्ताक्षर नगर्ने निर्णय गरेको छ।
श्रीलंका सरकारका प्रवक्ता बनदुआल गुनवर्दनेले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै एमसीसी प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगर्ने बताएको श्रीलंकाका सञ्चारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेकाछन्। तर उनले एमसीसी प्रस्तावमा संशोधनका लागि छलफल गर्न सरकार तयार रहेको जानकारी दिए।
सन् २०१९ अप्रिल २५ मा एमसीसीले सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरी पाँच वर्षका लागि श्रीलंकासँग सम्झौता गर्ने जनाएको थियो।
एमसीसीका केही प्रावधानहरु मुलुकको संविधान र राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले प्रतिकुल नहुने गरी संशोधन हुने अवस्थामा मात्र एमसीसीबारे पुनर्विचार गर्न सकिने श्रीलङ्का सरकारको भनाइ छ ।
श्रीलङ्काको ट्राफिक एवम् यातायात व्यवस्था र ‘ल्याण्ड मार्केट’ सुधारका लागि एमसीसी परियोजना अन्तर्गत अमेरिकाले ४ सय ८० मिलियन डलर सहयोगको प्रस्ताव गरेको थियो ।
नेपालमा भने एमसीसी परियोजना अन्तर्गत ५०० मिलियन डलर सहयोग गर्ने अमेरिकी प्रस्ताव छ । नेपालमा गठित एमसीसी अध्ययन कार्यदलले पनि यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने सुझाव दिएको छ । यस विषयमा नेपाल सरकारले निर्णय लिन सकेको छैन् ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी पारित हुने बताउँदै आएका छन् भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एमसीसी संशोधन गरेर मात्र पारित गरिने बताइरहेका छन्।
प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस भने एमसीसी पारित गर्नु पर्ने पक्षमा छ।
