१५ चैत्र २०८०, बिहीबार

‘रामबाण’ खोज्न गएका मुख्यमन्त्री फर्के

krishna nepali 1
फाइल फोटो

मन्त्रालय र मन्त्रीको टुंगो लगाउन नसकेका गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले अन्तत : २ चरणमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सोच बनाएका छन् । शीर्ष नेतृत्व भेट्न काठमाडौं गएका मुख्यमन्त्रीले समस्या समाधानको ‘रामबाण’ नभेटेपछि त्यो सोच बनाएका हुन् ।

‘आज गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्वले गर्ने निर्णयले पनि अर्थ राख्छ,’ सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री कुमार खड्काले ढोरपाटनसँग भने, ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले बिना विभागीय भनेर बनाइएका मन्त्रीहरुलाई विभाग तोक्ने र त्यसपछि बल्ल दोस्रो चरणमा क्याविनेटलाई पूर्णता दिने सोच बनाउनुभएको छ ।’ त्यसमा पनि दलहरुबीच मन्त्रालय टुंगो लाग्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले लुकाएनन् ।

उनका अनुसार मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्रले काठमाडौं रहँदा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री सशांक कोइराला, गोपालमान श्रेष्ठसहितका नेताहरुलाई भेटेका थिए । उता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेकपा मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंह र जनमोर्चा नेपालका महासचिव मनोज भट्ट तथा जनता समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग पनि मुख्यमन्त्रीको टोलीले भेटेको उनले जानकारी दिए ।

भेटमा गण्डकीमा नयाँ सरकार बनाउन खेलेको भूमिकाको लागि शीर्ष नेतृत्वलाई धन्यवाद ज्ञापन र यहाँको समस्या समाधानको लागि पहल गरिदिन आग्रह गरिएको मन्त्री खड्काले बताए । उनका अनुसार मसालका महामन्त्रीसँग भएको भेटमा जनमोर्चालाई प्रदेश सरकारमा आउने वातावरण बनाउन आग्रह गरिएको थियो । तर, महामन्त्री सिंहले त्यो प्रस्ताव स्वीकारेनन् । ‘राष्ट्रिय जनमोर्चालाई हामीले तपाईंहरुकै कारणले प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलन सफल भएकाले सरकारमा आएर सँगै हिँड्नुपर्छ भन्ने आग्रह ग¥यौं,’ उनले भने, ‘तर, उहाँले सरकारमा सहभागिता जनाउँदैनौं, गुण र दोषको आधारमा सहयोग गर्छौं भन्नुभयो ।’

हरिशरण नमानेपछि गणेशमानसँग वार्ता

प्रवक्ता खड्काका अनुसार जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईसँग प्रदेशमा मन्त्री बाँडफाँडमा देखिएको समस्या समाधानको पहलको लागि आग्रह गरिएको थियो । जनता समाजवादी पार्टीसँग अर्थसहित २ मन्त्रालय दिने सहमति गरेको कांग्रेस पछिल्लो समयमा अर्थ आफैंसँग राख्ने सुरसारमा छ । कांग्रेसको यो निर्णयले जसपाका नेताहरु बिच्किएका छन् । मुख्यमन्त्रीको आग्रहपछि डा. भट्टराईले प्रदेशको समस्या प्रदेशमै टुंग्याउन आग्रह गरेको मन्त्री खड्काले जानकारी दिए ।

‘पद प्राविधिक हो, हामीले लडेको ठूलो लडाइँ हो । अहिले सरकारमै नगएर पनि सहयोग गर्नु हाम्रो दायित्व हुन्छ,’ डाक्टर भट्टराईको भनाई उदृत गर्दै उनले भने, ‘मेरो कुरा प्रदेशमै अधिकार जानुपर्छ भन्ने छ, केन्द्रका नेताले तल निर्देशन दिनेकुरा मलाई उचित लाग्दैन । ’ किचलो मिलाउन जसपाको प्रदेश समितिसँग छलफल भइरहेको पनि जानकारी दिए ।

‘हरिशरण मन्त्रीज्यूको माग के हो मलाई थाहा छैन, व्यक्तिको बारेमा बोल्न मलाई त्यति उचित लाग्दैन, जहाँसम्म जनता समाजवादी पार्टीको कुरा हो, जसपाका नेताहरु गणेशमान गुरुङ र मोति रिजालजीसँग एकसरो कुरो भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँ एउटा सहमतिमा गरिएको छ । गणेशमान र मोतिजीसँग गरिएको सहमतिमा माननीय हरिणशरणजीको सहमाति छ कि असहमति छ, त्योबारे मलाई जानकारी छैन तर उहाँहरुले बताए अनुसार एउटा निकास दिने निर्णय गरेका छौं भन्नुभएको छ ।’

उनले यसअघि जसपासँग अर्थ मन्त्रालय दिने लिखित सहमति भएको तर त्यो सहमति सामाजिक न्यायको आधारमा नभएकाले पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिएको जिकिर पनि गरे । ‘सामाजिक न्यायको आधारमा मन्त्री छान्नुपर्छ, पहिलोले पहिलो, दोस्रोले दोस्रो, तेस्रोले तेस्रो र चौंथोले चौथो छान्नुपर्छ, त्यसो गर्दा न्याय हुन्छ भन्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको हो । विशेषगरी माओवादीले यो भनेको हो’, उनले भने, ‘लिखित सहमति पनि गरेकाले अर्थ नै दिनुपर्छ भन्ने हरिशरणजीको माग हो । त्यसपछि उहाँका पार्टीका नेताहरुसँग छलफल भएको हो । जसपाको प्रदेश समितिको बैठकले हामी गठबन्धनमा बाधा पार्दैनौँ, जसपा अत्तो थापेर बाधक भयो भनेर केन्द्रमा नभन्नुहोला, हाम्रो कुरा डिटेमा भनौँला, हाम्रो कारणले हलो अड्किन्न भन्नुभएको छ ।’ उनले सहमति के हो भन्नेबारे प्रष्ट पारेनन् ।

उनले प्रतिगमनविरुद्धको लडाइँ लड्दा ठीकै भएपनि प्राविधिक कुरामा पुगेपछि जे भइरहेको छ, त्यो त्यति सुखद नभएको बताउँदै अगाडि भने, ‘इच्छा ,आंकाक्षा, महत्वकांक्षा उहाँहरुको अलिकति बढी भएको अनुभूति भइरहेको छ तर राजनीतिमा यो स्वभाविक नै हो ।’ उनले जसपा संसदीय दलका नेता तथा मन्त्री हरिशरण आचार्यको सार्वजनिक अभिव्यक्ति अशिष्ट, असभ्य अनि चिन्ताजनक भएपनि नेताहरुले उहाँ त्यस्तो व्यक्ति हैन भनेपछि आफूहरु विश्वासमा परेको बताए ।
लेखा समिति विपक्षीलाई नै

मन्त्री खड्काले आफू मन्त्री भएपछि खाली भएको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पद विपक्षी दलकै भएको प्रष्ट पारे । ‘म मन्त्रीभएपछि लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षीले पाउनुपर्छ भन्नेमा प्रश्न उठाउनु हुँदैन । हिजो २ तिहाइ बहुमत हुँदापनि तत्कालीन नेकपाले प्रतिपक्षीलाई दिएको हो । त्यो प्रमुख प्रतिपक्षीले नै पाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यो अधिकारकै कुरा हो । सही प्राक्टिसलाई खल्बल्याउन हुन्न ।’

उनले प्रदेश मामिलाको सभापति पद पनि जनमोर्चाकै अधिकारको भएको बताए । यसअघि प्रदेश मामिलाका सभापनि जनमोर्चाका कृष्ण थापा थिए । उनी सांसदबाटै मुक्त भएपछि सभापति पद खाली छ ।

कांग्रेसका मन्त्री टुंगिए !

नेपाली कांग्रेसभित्र मन्त्रीका बढी आंकाक्षी भएका र केन्द्रीय नेताहरुले आफू अनुकूलको व्यक्ति मन्त्री बनाउन खोजेपछि अप्ठेरोमा परेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले मन्त्री बनाउनेको नामावली पाएको अनुमान गरिएको छ । यद्यपि, मन्त्री खड्का यो विषयमा प्रष्ट भएनन् । तर, उनले घुमाउरो भाषामा पार्टी सभापति र अन्य नेताहरुले मन्त्री बनाउनेहरुको नामावली दिएको भने स्वीकारे ।

मुख्यमन्त्रीज्यूसँग उहाँहरु (नेताहरु ) को वान टु वान वार्ता भएको थियो, पक्कै सुझाव दिनुभयो होला,’ उनले भने, ‘तपाईंले भनेजस्तै चिर्कटो दिनुभयो कि के गर्नुभयो मलाई थाहा भएन ।
नेताजीहरुले सल्लाह सुझाव पक्कै दिनुभयो ।’ शीर्ष नेतृत्वले जे भनेपनि मुख्यमन्त्रीले सांसदहरुले सदनमा निभाएको भूमिका र क्षमता हेरेर मन्त्री नियुक्त गर्ने उनले जिकिर गरे ।