सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेशले दुई जना मधेशी उपप्रधान सहित २० जना मन्त्री ठाउँको ठाउँ पदमुक्त भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि विस्तार गरिएको मन्त्रिपरषद्लाई मान्यता नदिने अन्तरिम आदेश मंगलवार दिएसँगै २० जना मन्त्री तत्काल नै पदमुक्त भएका छन् । ज्वाई सहित हेलिकोप्टर चढेर मेलम्चीको विनास हेर्न पुगेका उपप्रधान एवं सहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतो फर्किन नपाउँदै सर्वोच्च अदालतको आदेशले पदमुक्त भए । मेलम्चीवासीको पीडा बुझ्न गएका महतो स्वयं पीडा लिएर अनुहार छोप्दै फर्के । महतोसँगै हेलिकोप्टरमा रहेका स्वास्थ्यमन्त्री शेरबहादुर तामाङपनि पदमुक्त भए । उनीहरु हावामै उडिरहेको बेला पदमुक्त भएको आदेश जारी भयो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको मंगलवारको संयुक्त इजलाशले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि दुई पटक विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषदमा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई मुद्दामा अन्तिम किनारा नलागेसम्म कामकाज गर्न रोक लगाउने आदेश दिएको हो । प्रधानमन्त्रीले गत जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटनपछि जेठ २१ र २७ मा मन्त्रिमण्डल पूनर्गठनगरि पूर्णता दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेको पहिलो चरणमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का १० जनालाई सरकारमा सहभागि गराएका थिए ।दोस्रो चरणमा जसपाका एकजना सहित कुल २० मन्त्रीहरु नियुक्त गरेका थिए ।
संविधानको धारा ७७ (३) को उपधारा १ मा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था उल्लेख भएको भन्दै सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद विस्तारको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नदेखिने आदेश दिएको छ । ‘यसरी प्रतिनिधिसभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जे जुन अवस्थाको मन्त्रिपरिषद छ त्यही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी स्पष्ट रुपमा किटानीका साथ उल्लेख भइरहेको परिप्रेक्षमा तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने, थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७ (३) ले साविककै मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा उचष्mभ ाबअष्भ रुपमै मन्त्रिपरिषदको विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन’ आदेशमा भनिएको छ । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि मन्त्रीमा विष्णु पौडेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, बसन्तकुमार ेम्वाङ र लीलानाथ श्रेष्ठ कायम रहेका छन् । जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका ओलीले त्यसपछि दुई पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ सिफारिस गरेका थिए ।
ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकी थिइन् । सर्वोच्चको आदेशपछि रघुवीर महासेठ– उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री, राजेन्द्र महतो– उपप्रधान एवं सहरी विकासमन्त्री, खगराज अधिकारी – गृहमन्त्री, शरतसिंह भण्डारी – ऊर्जामन्त्री, अनिलकुमार झा–खानेपानीमन्त्री, शेरबहादुर तामाङ–स्वास्थ्यमन्त्री, राजकिशोर यादव–उद्योगमन्त्री, लक्ष्मणलाल कर्ण –भूमी व्यवस्थामन्त्री, नैनकला थापा– सञ्चार तथा प्रबिधिमन्त्री, ज्वालाकुमारी साह– कृषीमन्त्री, विमलप्रसाद श्रीवास्तव–श्रममन्त्री, उमाशंकर अरगरिया–पर्यटनमन्त्री,चन्दा चौधरी–महिलामन्त्री, एकवाल मियाँ –युवा तथा खेलकुदमन्त्री ,नारदमुनि राना– वनमन्त्री, गणेशकुमार पहाडी–सामान्य प्रशासनमन्त्री, मोहन बाँनिया–प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमन्त्री पदमुक्त भएका छन् । त्यसैगरि चन्द्रकान्त चौधरी–ऊर्जाराज्यमन्त्री ,रेणुका गुरुङ–महिला राज्यमन्त्री र आशाकुमारी विक– वनराज्यमन्त्रीपनि पदमुक्त भएका छन् । पहिलो चरणमा जेठ २१ गते बिस्तारमा मन्त्री बनेकाहरु १८ दिने र दोस्रो चरणमा मन्त्री बनेकाहरु १२ दिने मात्र भए । १२ दिन र १८ दिनमा हटेका मन्त्रीहरु मध्ये उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री रघुबीर महासेठ, उद्योगमन्त्री राजकिसोर यादव, पर्यटनमन्त्री उमाशंकर अरगडिया, महिला,बालबालिकामन्त्री चन्दा चौधरीले गृह जिल्लामा पुगेर भारी तामझाम र लस्कर लिएर घुमेका थिए ।खानेपानी मन्त्री झा गौरको एउटा होटेलमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रीको हैसियतले भाषण समेत गर्न नपाउँदै पदमुक्त भए ।
उनकी पत्नी डिम्पल झालाई प्रदेश २ सरकारले जेठ २४ गते बर्खास्त गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदिप ज्ञवालीले आश्चर्यजनक भनेका छन् ।‘ सर्वोच्च अदालतको आदेशले राष्ट्रिय राजनीति जटिल मोडतिर गएकोछ ’ ज्ञवालीले भने, ‘अदालतको आदेश अप्रत्यासित छ र यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई झनै जटिल मोडतिर धकेलेको छ ।’ यस सम्बन्धमा बैठक बसेर निर्णय लिने उनले बताए । तर जसपाको कोटाबाट भूमीसुधारमन्त्री बनेका लक्ष्मण लाल कर्णले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वीकार गर्ने बाहेक बिकल्प नभएको बताए । यसैबीच जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको स्वागत गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय खारेज गर्ने सर्वोच्चको आदेशलगत्तै यादवले संक्षिप्त प्रतिक्रियादिदै सर्वोच्चले सही निर्णय गरिदिएको बताए । ‘देशमा सबैभन्दा बढी संविधान उल्लंघन गर्ने प्रधानमन्त्री हो,’ यादवले भने,‘अब संवैधानिक निकायका असंवैधानिक नियुक्ति पनि खारेज हुनुपर्छ ।’
