गण्डकी प्रदेशमा कोरोना नियन्त्रणका लागि अग्रङ्ंक्तिमा रही उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई “कोरोना फ्रन्टियर सर्वोत्कृष्ट सेवा पुरस्कार” को व्यवस्था गरिने भएको छ । प्रदेशमा कोरोनाको रोकथाम एवं नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक स्रोत र साधन सुनिश्चित गरिएको मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेशमा कोभिड–१९ विरुद्ध खोपको व्यवस्थापन गर्नुका साथै महामारीबाट बच्न सावधानीका लागि सचेतना, सङ्क्रमण परीक्षण, सङ्घ र स्थानीय तहबाट गरिने कार्यक्रममा सबलीकरण, समन्वय र सहयोग गरिने आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारलाई प्रभावकारी बनाउने प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सबै स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता विकास, पूर्वाधार निर्माण र सेवाप्रवाह सुधारका निम्ति आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको पोखरेलले बताउनुभयो । कोरोना सङक्रमितको उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरण, सामग्री तथा औषधिको व्यवस्था गरिने उल्लेख गर्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सङ्क्रमणका कारण बाबु वा आमा गुमाएका बालबालिकालाई नगद राहतको व्यवस्था गरिने भनिएको छ ।
सङ्क्रमणका कारण जीवन गुमाएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायतका आम नागरिकका परिवारलाई नगद राहत उपलब्ध गराइनेछ । सरकारले कोभिड–१९ ले पर्यटन, यातायात, कृषि, उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा पारेको प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै उत्पादन तथा रोजगारी अभिवृद्धि गर्न उद्यमी तथा व्यवसायीहरूलाई निब्र्याजी कर्जा उपलब्ध गराउन सञ्चालित व्यवसाय जीवन रक्षा कर्जा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ । प्रदेशका सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप सुनिश्चित गर्न खोप खरिदका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो ।
सङ्क्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालमा अत्याधुनिक प्रविधिसहितको सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गरी सेवा सुविधा विस्तार गर्न स्रोतको व्यवस्था गरिएको बजेटमा उल्लेख छ । स्तन क्यान्सर, पाठेघरको मुखको क्यान्सर र पाठेघरको क्यान्सरको शल्यक्रियामा लाग्ने खर्च प्रदेश सरकारबाट बेहोर्ने व्यवस्था मिलाएको सरकारले दुर्गम क्षेत्रका जटिल अवस्थामा रहेका गर्भवती र सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुको उद्धार गरी सुविधा सम्पन्न अस्पतालसम्म पुर्याउन एयर लिफ्टिङ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने गरी बजेट विनियोजन गरिएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो ।
