fbpx
१ जेष्ठ २०७८, शनिबार

मातातीर्थको जग्गाबारे बाबुरामले दिए यस्तो प्रष्टीकरण : मातातीर्थको जग्गा बितरण विधिसम्मत छ

पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मातातीर्थको जग्गाबारे प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रष्टीकरण दिएका छन् । ३ फागुनमा संसद् बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यसबारे प्रश्न उठाएपछि भट्टराईले प्रष्टीकरण दिएका हुन् ।

उनले राजनीतिक र कानुनी रुपमै आफूले निर्णय गरेर उक्त जग्गा वास्तविक मोहीलाई वितरण गरिएको प्रष्टीकरण दिए ।

सभामुखसँग विशेष समय लिएर बोलेका भट्टराईले भने, ‘फागुन ३ गते ममाथि कृपा गरेर प्रधानमन्त्रीले मेरो चर्चा गरिदिनुभयो संसदमा । मातातीर्थ, सतुंगल, इचंगुको जग्गाबारे उहाँले प्रश्न उठाउनुभएको छ। त्यसबारे प्रष्ट पार्न चाहन्छु ।’

ललिता निवासको जग्गा प्रकरणभन्दा मातातीर्थको कुरा फरक भएको उनले प्रष्ट पारे । ललिता निवास र मातातीर्थको जग्गा प्रकरणलाई उनले गुड र गोबरसँग तुलना गरेजस्तै भएको टिप्पणी गरे ।

आफ्नो मन्त्रिपरिषद् बैठकले मातातीर्थ लगायतका क्षेत्रमा मोहीले कमाएको जग्गा उनीहरुलाई दिने निर्णय गरेको सत्य भएको भन्दै त्यो वर्तमान सरकारलाई ‘अगुल्टाले हानेको कुकुर बिजुली चम्किदा पनि तर्सिए’जस्तै भएको बताए । उनले ललिता निवासको जग्गा प्रकरण भूमाफियाहरुको योजनामा ‘लुट’ नै भएको भन्दै ललितानिवास प्रकरणसँग मातातीर्थको जग्गा प्रकरण जोड्न नमिल्ने बताए ।

जग्गा खोसिने भयो भनेर मातातीर्थ, सतुंगल, इचंगु क्षेत्रका जनताको निद्रा बिथोलिएको भट्टराईले सुनाए । भट्टराईका अनुसार नेपाल ट्रस्टको जग्गा व्यक्ति विशेषलाई फिर्ता दिएको होइन । उक्त जग्गा महेन्द्रको पालाको फर्मायसी बिर्ता हो, जुन मोहीहरुले कमाएर खाइरहेका थिए । राजा महेन्द्रले २०२६ सालमा आफ्नो हक परित्याग गरी रैकर गरिदिनू भनेर हुकुम जारी गरेका थिए । हुकुमअनुसार जग्गा रैकर गर्ने काम भयो । तर, सबैले दर्ता गर्न पाएनन् र लामो समयसम्म यत्तिकै रह्यो ।

०४६ सालपछि राजाको स्वकीय सचिवालयका मान्छेले कतिपय जग्गा फेरि राजा वीरेन्द्रको नाममा फिर्ता ल्याए । ०६४ सालमा ट्रस्ट ऐन आएपछि जग्गा स्वतः ट्रस्टमा गयो, जबकी त्यो जग्गा रैकर भइसकेको थियो । ट्रस्टमा मोहीहरुले उजुरी गरे । एउटा कमिटी बन्यो र प्रतिवेदन तयार भयो । प्रतिवेदनले मोहीहरुको जग्गा दर्ता गरिदिनु भन्यो ।

सोहीअनुसार प्रक्रिया पुर्याएर मन्त्रिपरिषद्बाट मोहीहरुको जग्गा फिर्ता भएको डा. भट्टराईले प्रष्ट पारे । यस प्रकरणमा राजनीतिक, कानुनी, नैतिक कुनै पनि प्रकारको त्रुटि नभएको जिकिर उनले गरे । गरिमामय संसदमा उभिएर प्रधानमन्त्रीले प्रश्न उठाएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।

मातातीर्थको जग्गा प्रकरणबारे फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीले संसदमा चर्चा गरेका थिए । उनले त्यसदिन मातातीर्थको १७२ रोपनी १५ आना सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गरिएको भन्दै छानविन गर्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले यसो भनेपछि डा.बाबुराम भट्टराई स्थानीयलाई भेट्न मंगलबार मातातीर्थ नै पुगेका थिए । 

डा.भट्टराईले सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर नै आफूले निर्णय गरेको बताए । भने, ‘नेपाल ट्रस्टको सूचना अनुसार विधिसम्मत नै आफूले उक्त जग्गा वास्तविक मोहीलाई वितरण गरिएको हो ।’

डा. भट्टराईले सरकारले जोताहा गरिब किसान मोहीलाई नदिएर यति होल्डिङसलाई नै दिने हो भने त्यसवारे छुट्टै बहस गर्न सकिने भन्दै व्यङ्ग्य गरे ।