सत्तारुढ दलकै सांसदले राज्यले धान्न नसक्ने गरि साधरण खर्चको अनुपात बढ्दै गइरहेको भन्दै महंगो शासकीय स्वरुप परिर्वतन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा पूर्वकानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री तामाङले खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीले विकास थिलोथिलो भएको र भ्रष्टाचार मौलाएको जनाउँदै अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने बताए ।
उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्ने गरि संविधान संशोधन गरिनुपर्ने आवश्यकता औल्याए। संविधान बनाउने क्रममा शासकीय स्वरुपका सम्बन्धमा चुकेको भन्दै उनले अब भने राष्ट्रपतिय शासन प्रणालीबारे बहस गर्नुपर्ने बताए। उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जानुपर्नेमा सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यसका लागि गर्नुपर्ने तयारी र सुधारको फेहरिस्त पनि प्रस्तुत गरे।
राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरि संविधान संशोधन कार्यदर गठन भएका बेला सांसद तामाङले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने गरी शासकीय स्वरुपको व्यवस्थामा पनि संसोधन गर्न प्रस्ताव गरे।
निर्वाचन जितेपछि जनताप्रति होइन, निर्वाचन खर्चप्रति बफादार बन्नुपर्ने अवस्थाले भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘म हार्दिक आह्वान गर्दछु, प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्छ, संसद् पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा हुनुपर्छ ।’
विकास खर्चभन्दा साधारण खर्च ६० प्रतिशतले बढ्दै गएको जनाउँदै उनले संरचना घटाएर विकासमा खर्च गर्न सकिने बताए । महँगो शासकीय स्वरुप परिवर्तन गरी जनताको आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
सात सय ५३ स्थानीय तहलाई घटाएर ३५० को हाराहारीमा बनाउन तथा राजधानीको विकास गर्न बृहत् काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण बनाएर जानुपर्ने सुझाव पनि उनले दिए ।
तामाङले भ्रष्टाचार, कमिसनखोर र अनियमितता, वेरोजगारका कारण आम नागरिकमा असन्तुष्ठि बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले शासकीय स्वरुप परिर्वतन गरि मुलुकको समृद्धिको लागि सबै एक भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए।
