पूर्वमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का नेता प्रभु साहले नागरिकता अध्यादेश सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति आपत्ति जनाएका छन् । बिहीबार सर्वोच्चले सरकारले जारी गरेको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
उनले भने, “विगत लामो समयदेखि विभिन्न जालझेल एवं बदनियतपूर्ण बहानाबाजीको आडमा देशका लाखौँलाख नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य युवा–युवतीहरुलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट वञ्चित गराउँदै आएको सन्दर्भमा ढिल्लै भएता पनि नेपाल सरकार तथा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट जारी भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संसोधन) अध्यादेश, २०७८ लाई ‘तत्काल कार्यन्वयन नगर्नू नगराउनू’ भन्नी आएको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश अप्रत्याशित छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप आएको यो महत्वपूर्ण अध्यादेशलाई कार्यान्वयनमा रोक लगाउनु विगतमा सम्मानित सर्वोच्च आदलतको फैसला, विधिको शासन र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीतको गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य हो ।”
उनले सर्वोच्चको आदेशले जनतामा राज्यप्रति अविश्वास बढाउने र अराजकता फैलाएर मुलुकमा संकट निम्त्याउने भन्दै यसमा संलग्न न्यायाधीशहरुलाई महाअभियोग लगाउनसमेत माग गरेका छन् ।
“नेपालको संविधानको भाग–२ को धारा १० (१)मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हाल संसद् नभएको अवस्थामा सरकारबाट अध्यादेशमार्फत नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिने जिम्मेवारपूर्ण प्रयासस्वरूप ल्याएको अध्यादेशलाई भोलि सदनले पारित गर्छ कि गर्दैन ? भनेर आधारहीन भविष्यवाणी गरी गैरजिम्मेवारीपूर्ण ढंगले रोकनु संवैधानिक प्रावधानमाथिको हस्तक्षेप मात्र नभई सिंगै न्यायालयप्रतिको अपमान हो । यो आदेशले नेपाली नागरिकलाई आफ्नै देशमा शरणार्थी बनाउने, जनतामा राज्यप्रति अविश्वास बढाउने र अराजकता फैलाएर मुलुकमा संकट निम्त्याउने भएकोले यसमा संलग्न न्यायाधीशहरुलाई महाअभियोग लगाउन जरुरी छ ।” उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
