सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमको संज्ञा दिँदै त्यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउनुभएको छ ।
सभामुख सापकोटाले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ “यो कदम २०७७ पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध ६७ दिनसम्म गरिएको संवैधानिक, कानुनी र राजनैतिक संघर्षको भावना एवं सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको २०७७ फागुन ११ गतेको फैसलाको विपरीत देखिन्छ ।”
उहाँले सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिएजस्तै ‘अन्य विकल्प हुँदा हुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रुपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनाव बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्वपर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उदेश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधान सम्मत हुँदैन’ उल्लेख भएको स्मरणीय रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
संविधानको धारा ७६ ९५० अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि आधार पेश भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विकल्प रहँदा रहँदै सार्वभौम प्रतिनिधिसभा विघटनको निष्कर्षमा पुग्नु कदापि स्वाभाविक र संवैधानिक कदम मान्न सकिने अवस्था नरहेको सभामुखको भनाइ छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयबाट २०७८ जेठ ७ गते जारी विज्ञप्ति नेपालको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन २०७३ र प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ ले गरेको व्यवस्थासँग मेल नखाएको भन्दै सभामुखले ती विषय शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तविपरीत भएको बताउनुभएको छ ।
सभामुखले विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ “कोभिड–१९ महामारीको भयावह परिस्थिति भोगिरहेका नागरिकका लागि यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार सर्वाधिक प्राथमिकताको विषय हो तर नयाँ राजनीतिक संकटले मुलुकको प्राथमिकता बदलिने र महामारीबाट नागरिकको जीवन थप जोखिममा पर्ने खतरा बढाउने छ । साथै मुलुक र जनतालाई थप आर्थिक भार पर्ने अवस्था पनि सृजना हुनेछ ।”
उहाँले राष्ट्रिय हित, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि राजनीतिक दल, सांसद, नागरिक समाज, संविधानविद्, कानून व्यवसायी, बुद्धिजीवी, सञ्चारजगत् तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई एकजुट हुन अपिल गर्नुभएको छ ।
