कर्णाली प्रदेशसभाको सातौँ (हिउँदे) अधिवेशन आगामी वैशाख ३ गते आह्वान गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा १ बमोजिम आगामी वैशाख ३ गते दिउँसो २ बजे अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त मितिमा प्रदेशसभा अधिवेशन बोलाउन प्रदेशप्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कर्णाली प्रदेश सभाको ठूलो दल नेकपा एमालेले माओवादी केन्द्र नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । एमाले दलको बैठकले चैत ५ गतेदेखि लागू हुने गरी माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीलाई यसअघि दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । समर्थन फिर्ता लिए सँगै एमालेबाट सरकारमा सहभागी तीनजना मन्त्रीले राजीनामा दिइसकेका छन् ।
एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको मितिले ३५ दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । वैशाख ३ गते एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको ३५ दिन पूरा हुने हुँदा उक्त बैठकलाई चासोका साथ हेर्न थालिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित एक सदस्यको पद रिक्त छ । प्रदेशसभामा हाल कूल सदस्य सङ्ख्या ३९ कायम रहेको छ । माओवादी केन्द्रले दल त्याग गरेको सूचना दिएपछि प्रदेशसभा सचिवालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मी पदमुक्त रहेको जानकारी दिएको हो ।
उहाँ हाल नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश कमिटीका सचिव हुनुहुन्छ । प्रदेशसभामा अब एमालेका सभामुख सहित २०, माओवादी केन्द्रका १२, नेपाली कांगे्रसका छ र राप्रपाका एक सदस्य छन् । कुनै सदस्यले दल त्याग गरेको सूचना प्रदेश सभा चालू रहेको अवस्थामा प्रदेश सभा बैठकमा जानकारी गराउने र अधिवेशन स्थगित भएको अवस्थामा सचिवालयले सूचना प्रकाशित गरेपछि ती सदस्यको पद रिक्त भएको मानिने कानूनी व्यवस्था छ ।
मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारी थप यसैबीच, मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मन्त्रीहरुलाई रिक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुभएको छ । मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीलाई आर्थिक मामिला तथा योजना र सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको जनाएको छ ।
