नेपालमा जन्मिएका हरेक बालबालिकाले नेपालमै बढ्न र पढ्न पाउने ग्यारेन्टी संविधानले गरेको छ । तर, राज्य आफैंले २० वर्षमा २६ सय ३३ नेपाली बालबालिकालाई धर्मसन्तानका नाममा विदेशीलाई सुम्पेको छ ।
अझ बिडम्बना सरकारले बालबालिका विदेशीलाई जिम्मा लगाएबापत आठ हजारका दरले रकम पनि लिने गरेको छ ।
उन्नत भविष्यका लागि कुनै पनि नागरिक स्वेच्छाले विदेसिन सक्छ । तर, आफ्नो रोजाइ तय गर्न नसक्ने १४ वर्षमुनिका अबोध बालबालिकालाई सरकारले पैसासँग साटेको हो ।
यसरी २० वर्षमा २६ सय ३३ बालबालिका राज्यले दुई करोड १० लाख ६४ हजार अमेरिकी डलर उठाएको छ र तर, ती बालबालिका कहाँ कुन अवस्थामा छन् भनेर सोधखोज गर्ने कुनै सरकारी निकाय छैन् ।
विदेशीलाई बालबालिका सुम्पेपछि ढुक्क सरकार
०५७ देखि हालसम्म ९१७ बालक र १७१६ बालिकालाई सरकारले धर्मसन्तानका रूपमा विदेशी नागरिकको जिम्मा लगाइसकेको छ । त्यसमध्ये स्पेनका नागरिकले ७६४ नेपाली बालबालिका लगेका छन् । यस्तै, ५८९ लाई इटाली, ३३२ लाई फ्रान्स, ३०८ लाई अमेरिका र २१० लाई जर्मनी लगिएको छ ।
नेपालबाट लगिएका ती बालबालिकाको अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे सरकार बेखबर छ । धर्मसन्तान हस्तान्तरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाअनुसार धर्मसन्तान १८ वर्ष नहुँदासम्म त्यसरी सन्तानको रूपमा ग्रहण गर्ने व्यक्तिले बच्चा जन्मिएको देशको सम्बन्धित निकायलाई हरेक ६ महिनाको रिपोर्ट पेस गर्नुपर्छ । त्यस्तो रिपोर्टमा बच्चाको स्वास्थ्य रिपोर्टसहित सम्पूर्ण अवस्था समेटिएको हुनुपर्छ । तर, विदेशी नागरिकहरूले नेपालबाट बच्चा लगेपछि सुरुको ६ महिनामा रिपोर्ट पेस गर्ने र त्यसपछि रिपोर्ट बुझाउने नगरेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । यो विषयमा अनुगमन भएको छैन ।
धर्मपुत्र/पुत्री विकास समिति सञ्चालन हुँदा पनि त्यसले बालबालिकालाई विदेश पठाउने कामको मध्यस्थता मात्रै गर्दै आएको थियो । सो समितिले विदेश गएका बालबालिकाको विषयमा चासो नराखेको भनेर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले हरेक वर्ष टिप्पणी गर्दै आएको थियो । तर, सो समिति पनि अहिले खारेज भइसकेको छ । ~ नयाँ पत्रिका दैनिक
