२० श्रावण २०७८, बुधबार

ललिता निवास प्रकरणमा सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन देखियो, ‘अख्तियारको निर्णय हास्यास्पद’ : प्रभु शाह

Prabhu Sah

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता प्रभु साहले “सानालाई ऐन ठूलालाई चैन” भनाइ ललिता निवास प्रकरणमा पुष्टि भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रस्तावक मन्त्री दोषी र निर्णयकर्ता प्रधानमन्त्री निर्दोष भन्ने अख्तियारको निर्णय लज्जास्पद भएको उनको दाबी छ ।

नेकपा प्रदेश नम्बर २ का अध्यक्ष समेत रहेका नेता साहले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव कुमार नेपाल तथा डा. बाबुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिने कार्य ठूला पदमा बस्नेलाई कानून नलाग्ने अवस्थाको पुष्टि गरेको प्रतिक्रिया जनाएका हुन् ।

आइतबार फेसबूकमार्फत वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै नेता साहले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्ने मन्त्रीलाई दोषी देखाएर मुद्दा चलाउने तथा उक्त प्रस्तावलाई निर्णयको रुप दिने प्रधानमन्त्रीलाई निर्दोष ठहर गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कदम पनि हास्यास्पद रहेको बताएका हुन् ।

नेता साहले भनेका छन्, “कार्यकारी सर्वाधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित रहेको प्रधानमन्त्रीय शासन प्रणालीमा सहि वा गलत जुनसुकै कार्यको जिम्मेवारी स्वयं प्रधानमन्त्रीमा हुने कुरा स्पष्ट छ । तर ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रस्तावक मन्त्री दोषी र निर्णयकर्ता प्रधानमन्त्री निर्दोष भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय हास्यास्पद छ । प्रस्तावक मात्र दोषी र निर्णयकर्ता निर्दोष, यो कहाँको न्याय हो ?”

“यदि संविधान र कानून यसको बाधक हो भने यस्तो व्यवस्था हामीलाई चाहिँदैन । हिजोको सामन्ती व्यवस्थामा राजा र राजपरिवार बाहेकलाई मात्र कानून लाग्ने प्रावधान गणतन्त्रमा पनि पुनरावृत्ति हुनु लज्जास्पद हो । ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चयन’ कम्युनिष्ट सरकारका लागि सुहाउने विषय किमार्थ हुन् सक्दैन । तसर्थ यस विषयमा सम्बन्धित सबैको ध्यान जान जरूरी छ ।” नेता साहको स्टाटसमा उल्लेख छ ।

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न संलग्न रहेको अभियोगमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १७५ जनाविरुद्ध बुधबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको थियो। यो प्रकरणमा भ्रष्टाचारमा मुछिनेमा तत्कालीन तीन सचिवसहित विशिष्ट श्रेणीका ६ उच्च पदस्थ पदाधिकारी पनि छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक जग्गा हिनामिना गरेको अभियोगसहित उच्चपदस्थ पदाधिकारीलाई बिगोको अनुपातमा जरिबाना र १० वर्षसम्म जेल सजाय माग गरेको छ। राष्ट्रसेवकका हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुरूप थप तीन वर्ष जेल सजाय माग गरिएको छ।

भ्रष्टाचारमा पूर्वभूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ, पूर्वसचिवहरु छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी र दीप बस्न्यात तथा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ मुछिएका छन्। उनीहरूउपर सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा जफत भएको राजनीतिक आधार देखाएर फिर्ता गराउँदै निजी रूपमा नामसारी गर्न सघाएको आरोप छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको छ। उनीहरूसँगै पूर्व मुख्यसचिव एवम् चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेललगायत १७ जनाविरुद्ध मुद्दा नचल्ने भएको छ।

गच्छदारलाई तत्कालीन भौतिक निर्माणमन्त्रीका हैसियतमा मुद्दा चलाइएको हो। बस्न्यात अख्तियारका पूर्वसचिव एवम् निवर्तमान प्रमुख आयुक्त हुन्। अख्तियारका प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले गच्छदारविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख बिगो मागदाबी गरिएको बताए। उनका अनुसार पूर्वमन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख, पूर्वमन्त्री जोशीविरुद्ध ७ करोड ८ लाख बिगो कायम गरिएको छ। यस्तै अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त बस्न्यातसँग ९ करोड ६५ लाख बिगो मागिएको छ।

पूर्वसचिवहरू छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारी, भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकद्धय रुद्रकुमार श्रेष्ठ र मुकुन्दप्रसाद आचार्य, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक अशोकनाथ उप्रेती, गुठी प्रशासक सेमन्त चापागाई, बलिरामप्रसाद तेली, कामु प्रशासक दिलीपकुमार भट्टविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ। न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। पन्तसँग ९ करोड ६५ लाख र अधिकारीसँग ७ करोड ८ लाख बिगो मागिएको छ। न्यायाधीश गौतमसँग ९ करोड ६५ लाख बिगो कायम गरिएको छ।

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FPrabhuSahNp%2Fposts%2F1139511929713252&width=500" width="500" height="840" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media"></iframe>