प्रदेश १ मा नेकपा एमाले माधव नेपाल समुहका मन्त्रीहरु सरकारबाट ‘आउट’ भएका छन् ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले शुक्रवार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन । मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनमा माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका प्रदेशसभा सदस्य टंक आङबुहाङ सहित पछिल्लो पटक एमालेको माधव नेपाल समूह छोडेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहमा लागेका सांसदहरुलाइ प्राथमिकतामा राखिएकोछ । आङबुहाङलाइ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । यसअघि आर्थिक मामिला मन्त्री रहेका इन्द्र बहादुर आंबोलाई मुख्यमन्त्री राइले पदमुक्त गरेपछि उक्त मन्त्रालय खाली थियो । तत्कालिन नेकपा हुदा आंबोको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्री राइ विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । प्रदेश सभामा एमालेको एकल बहुमत छ । कुल ९३ सदस्य रहेको प्रदेश १ प्रदेससभामा एमालेबाट निर्वाचित सांसदको संख्या ५१ छ ।
त्यस्तै उषाकला राईलाइ सामाजिक विकास मन्त्रलायको जिम्मेवारी दिइएको छ । उनीपनि पछिल्लो समय माधव नेपाल समूह छोडेर ओली समूहमा लागेकी हुन् । यसअघि सामाजिक विकास मन्त्री रहेका जिवन घिमिरे र राज्यमन्त्री जसमाया गजमेरले राजीनामा दिएपछि उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले सम्हाल्दै आएका थिए । हाल राज्यमन्त्री रहेका अम्बिरबाबु गुरुङ भौतिक पूर्वाधारमन्त्री र राम राना कृषिमन्त्री भएका छन् । त्यस्तै कला घले कृषि राज्यमन्त्री र राजकुमार ओझा वन राज्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । तीबर्ष अघि गठन भएको मन्त्रिपरिषदमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कुमार कार्की र उद्योग , पर्यटन , वन तथा वातावरण मन्त्री जगदिश प्रसाद कुसियैतलाइ यथावत राखिएको छ । पुनर्गठनपछि प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद नौ सदस्यीय भएको छ । नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाइ प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गराएका छन् । प्रदेश १ मा तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का बहुमत सभासदहरु्रले मुख्यमन्त्री बिरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । गत पुस महिनामा दर्ता गरिएको सो अविश्वास प्रस्ताव प्रदेश सभामा छलफलका लागि प्रस्तुत हुन सकेन् ।
सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई बदरगरि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई ब्यूताइदिएपछि नेकपा एमालेको प्रदेश सभामा एकल बहुमत भएकोछ । एमालेको नेपाल– खनाल समुहका सभासदहरु र नेकपा माओवादी केन्द्रका सभासदहरु समेत मुख्यमन्त्री राईको पक्षमा लागेपछि सरकार पुर्ण बहुमतमा देखिएकोछ । एमाले संसदीय दलको बुधवार बसेको बैठकले मुख्यमन्त्री बिरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सभासदहरुलाई सात दिन भित्र फिर्ता लिन निर्देशन दिएकोछ ।
