६ आश्विन २०७८, बुधबार

भृकुटी कागज कारखाना सरकारले फिर्ता लिन अध्ययन समितिको सुझाब

bhirkuti pepar

लामो समयअघि निजीकरण भएका केही सरकारी उद्योगहरु पुनः सरकारले नै फिर्ता लिनुपर्ने सुझाव एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले दिएको छ । रुग्ण उद्योगबारे सरकारलाई सुझाव दिन गठित समितिले उद्देश्यअनुसार सञ्चालन नभएका उद्योगहरु सरकारले नै फिर्ता लिएर सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।

अध्ययन समितिका संयोजक तथा पूर्वसञ्चार सचिव दीपक सुवेदी भन्छन्, ‘यसमा भृकुटी कागज कारखाना र हरिसिद्धि ईंटा टायल कारखाना जस्ता उद्योग पर्दछन् । यिनीहरु जुन प्रयोजनका लागि निजीकरण भएका थिए, सो अनुसार सञ्चालन भएनन् । व्यावसायिक हिसावले काम गरेनन्, जग्गा बेचेर राफसाफ गर्ने उद्देश्यले काम गरेको देखिएको छ । यसकारण ती उद्योगहरुको जग्गा सरकारले नै फिर्ता ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो ।’

भृकुटी कागज उद्योग २८ वर्षअघि निजीकरण भएको थियो । नवलपरासीको गैँडाकोटमा कागज उत्पादन गरी स्वदेश तथा विदेशमा बिक्री वितरण गर्ने भन्दै स्थापना भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राज्यको दायित्व निजी क्षेत्रलाई सार्दै जाने नीति अनुरुप भृकुटी कागज कारखानालाई २०४९ सालमा गोल्छा अर्गनाइजेसन, काभ्रा समूह र कन्क्राफ्टलाई सबै जमिनसहित सम्पूर्ण संरचना निजीकरणको सुरुवात गरेका थिए ।

चीन सरकारको सहयोगमा २०४२ यो कागज कारखानाको स्थापना भएको हो । निजीकरणपछि गोल्छा समूहले उद्योग चलाउँदै आएका थियो । भृकुटी कागज कारखानाका मुख्य सञ्चालक दिवाकर गोल्छा हुन् । ६० बिगाहा जमिनसहित तत्कालीन अवस्थामा दैनिक ८ टन कागज उत्पादन गर्ने कारखाना अहिले मृत छ ।

जुन उद्देश्यका लागि निजीकरण गरिएको हो त्यसको विपरीत जान दिनुहुँदैन भन्ने समितिको सिफारिस छ । निजीकरण भएर उद्देश्यअनुसार नै सञ्चालन भएकाहरुको चाहिँ व्यवस्थापनमा सुधार गरेर नाफामा जान सकिने सुझाव समितिको छ ।

    सम्बन्धित समाचार...