प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भनिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मार्गप्रशस्त गर्नु पर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको बैठकमा बोल्दै खाँणले सर्वोच्चले असंवैधानिक भनेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले नैतिक उत्तरदायी हुनु पर्दैन भनेर प्रश्न गरे । ‘संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भन्दै पुनःस्थापना भएको छ ।’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्दैन ?’
सांसद खाँणले यो सरकार बनेदेखि नै संविधानमाथि प्रहार गरेको टिप्पणी गरे । उनले उनले भने, ‘संविधानको रक्षा गर्नु र पालना गराउनु सरकारको दायित्व हो । तर सरकारले नै संविधानमाथि पटक पटक प्रहार गर्दै आएको छ ।
सरकार बनेकै दिनदेखि विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘माइतीघरमा भेला हुन नपाउने, बोल्न नपाउने जस्ता निर्णय गरेर सरकारले गलत बाटो लियो ।’
मिडियाको मुख थुन्नका लागि मिडिया विधेयक तथा सूचना र प्रविधि विधेयक ल्याइएको उनले आरोप लगाए । यस्तै, गुठी विधेयक ल्याएर गुठियारहरूमाथि अन्याय गरेको पनि उनले बताए । जुन स्प्रिडमा संविधान बनाइएको थियो त्यही स्प्रिड अनुसार पालना गर्दै हुनुहुन्छ ? भन्दै उनले सरकारका मन्त्रीहरूलाई नै प्रश्न गरे ।
सरकारले मेलम्चीको पानी आफ्नै मात्रै कारणले काठमाडौं आएको भन्दै नारा लगाएको प्रति उनले असन्तुष्टि पोखे । सन्त नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराईले देखेको महत्वकांक्षी सपना भएकाले मेलम्ची आयोजनामा उनको नाम कतै पनि उल्लेख नभएको भन्दै खाँणले सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गरे ।
