सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले व्युताई दिएपछि अहिले सो पार्टी भित्र फेरि विवाद चर्किएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बलमिचाइँ गर्दै वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई पाखा लगाउँदै अघि बढेपछि सत्तारूढ दल एमाले विभाजनतर्फ उन्मुख भएको छ ।
ओलीले पार्टी फुटाउने अभ्यास थालेको भन्दै एमालेको झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल समूहले पनि समानान्तर गतिविधि सुरु गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पूर्ववत् रूपमा फर्किएको एमालेमा समानान्तर गतिविधिले पार्टी विभाजनको स्पष्ट रेखा कोरेको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार आफूपक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरूको भेला गरेर पार्टीको विधानविपरीत खनाल–नेपाल समूहका नेताहरूको विभागीय र प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी खोसेका थिए । उनले माओवादी केन्द्र छाडेर ओली समूहमा मिसिन आइपुगेका २३ जना नेतालाई समेत विधानविपरीत केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरेपछि खनाल–नेपाल समूह पनि आफू नै मूलधार भएको दाबी गर्दै समानान्तर गतिविधि गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।
खनाल–नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूको शनिबार बसेको बैठकले आउँदो ४ र ५ गते राजधानीमा राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । यो समूहले ओलीको कदमविरुद्ध संगठित पहल गर्न राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने भएको हो । भेलामा मुलुकभरका प्रदेश र स्थानीय तहबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई समेत बोलाइएको उपाध्यक्ष भीम रावलले जानकारी दिए । राष्ट्रिय भेलाले पार्टीको भावी दिशा र निर्णयका लागि औपचारिक धारणा तय गर्नेछ ।
ओलीले शुक्रबार नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर र केन्द्रीय सदस्य मनोनयनको निर्णय गरेलगत्तै खनाल–नेपाल समूहको स्थायी कमिटीको आकस्मिक बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले ओलीको ज्यादतीले पराकाष्ठा नाघेको र त्यसले पार्टी नै समाप्त पार्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । केन्द्रीय कमिटी सदस्य र सांसदहरूको शनिबारको भेलाको निष्कर्ष पनि त्यस्तै छ । भेलाले पार्टीको मूलधार आफूहरू नै भएकाले त्यसलाई थप बलियो बनाउँदै ओलीविरुद्ध जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि पछि नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । ओलीले आउँदो ७ गतेका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठक डाकेका छन् । उक्त बैठकमा खनाल–नेपाल समूह नजाने भएको छ । आफ्नो अवैधानिक कदमबाट ओली पछि हटेर कमजोरी नसच्याए उनीसँगै अघि बढ्न नसकिने नेताहरूले बताएका छन् ।
ओलीले खनाल–नेपाल पक्षका सांसदहरूलाई कारबाही गर्न सक्छन् भन्ने चर्चा चलिरहेका बेला कानुनविद्हरूले पार्टीले सिधै सांसद हटाउन नसक्ने धारणा राखेका थिए । संसद्भित्र संसदीय दलले लगाएको ह्वीप उल्लंघन गरेपछि मात्र सांसदमाथिको कारबाही प्रक्रिया सुरु हुने उनीहरूले बताएका छन् । त्यस्तो कारबाहीलाई पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले पनि पास गर्नुपर्ने र केन्द्रीय कमिटीले संसद् सचिवालयमा जानकारी गराएपछि १५ दिनभित्र सभामुखले त्यसबारे निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले ओलीले चाहँदैमा सहजै कारबाही हुन नसक्ने राय दिएका थिए । ‘ओलीले निकाल्दैमा सांसद पद गइहाल्दैन,’ बैठकमा अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भनेका थिए ।
ओलीले शनिबार आउँदो ७ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको उल्लेख गर्दै नेताहरूलाई त्यसमा आउन सार्वजनिक मञ्चबाट निम्तो दिएका छन् । अखिल नेपाल महिला संघको आफूपक्षीय भेलामा उनले उक्त बैठकमा नआए विधानअनुसारको प्रक्रिया अघि बढ्ने भन्दै खनाल–नेपाल समूहविरुद्ध कारबाही अघि बढाउने संकेत दिएका छन् । एमालेको २०७१ सालको नवौं महाधिवेशनबाट संशोधित विधानमा पार्टीको बहुमतले निर्णय गर्ने उल्लेख छ । विधानको धारा ४९ (क) मा पार्टीभित्र गुटबन्दी गरेको, षड्यन्त्र गरेको लगायतमा अनुशासनको कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान छ । त्यस्तै धारा ४९ (च) मा लगातार तीन पटकसम्म कमिटी बैठकमा बिनासूचना र बिनाकारण अनुपस्थित रहे कमिटी सदस्यता स्वतः समाप्त हुने प्रावधान छ । ओलीले सार्वजनिक मञ्चबाटै विधानअनुसार अघि बढ्ने भन्दै खनाल–नेपाल समूहलाई यही कारबाहीको प्रावधानतर्फ संकेत गरेका हुन् । तर उनले बोलाएको ७ गतेको बैठक नै अवैधानिक हुने भएकाले त्यसको अर्थ नहुने विश्लेषण खनाल–नेपाल पक्षले गरेको छ ।- कान्तिपुर दैनिकबाट
