६ आश्विन २०७८, बुधबार

प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुखद्वारा विधेयक फिर्ता

SaCwSG2BDbTW6Bp10NA7

प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुख राजेश झाले प्रदेश प्रमाणीकारणका लागि आएका २ विधेयक फिर्ता पठाएका छन् । प्रदेश सभाबाट पारित स्वास्थ्य सेवा र प्रदेश पदक सम्बन्धी विधेयक परिमार्जनका लागि सन्देशसहित प्रमुख झाले फिर्ता पठाएका हुन् ।

एक सातायता दुई विधेयक प्रदेशसभा संसद् सचिवालयमा सन्देशसहित फिर्ता आएको प्रदेशसभा संसद् सचिवालयका सचिव रंजित यादवले बताए । प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाइएको विधेयक प्रदेश प्रमुखले सन्देशसहित फिर्ता पठाएपछि विधेयक प्रदेश सभा बैठकमा सन्देशसहित प्रस्तुत गरिने यादवले बताए । प्रदेश सभामा प्रमुख झाले पठाएको सन्देशमाथि छलफल गरी पास भएपछि प्रमाणीकारणका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पठाउने व्यवस्था रहेको यादवले बताए ।

प्रदेश प्रमुख झाले स्वास्थ्य सेवा विधेयकमा आयुर्वेद सेवा वडा तहसम्म विस्तार गर्न, प्रदेशस्तरमा रहने स्वास्थ्य समिति एकीकृत रहेकोले चिकित्सा र जनस्वास्थ्य गरी फरक–फरक समितिको व्यवस्था गर्न सन्देश दिएको छ । प्रदेश प्रमुख झाले स्वास्थ्य विधेयकमा पूर्ण प्रदेश सुरक्षित मातृत्वका लागि गर्भवती महिला अनिवार्य स्वास्थ्य संस्थामा आउनु पर्ने र स्वास्थ्य संस्थामा आउन नसकेका महिलालाई घरमै गएर स्वास्थ्य परामर्श सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था थप्न सुझाव दिएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ । स्वास्थ्य सेवा विधेयकमा प्रदेशका बालबालिकालाई खोपबाट बञ्चित हुन नदिन पूर्ण प्रदेश खोप सेवा थप्न पनि सुझाव दिएको छ । प्रदेश पदक विधेयकमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशमा रहेको प्रदेश बाहिरका स्वदेशी र विदेशीलाई समेत प्रदेश पदकबाट सम्मान गर्न सक्ने व्यवस्था थप गर्दै प्रदेशका नागरिक प्रदेश बाहिर देशमा र विदेशमा गौरव बढाएको खण्डमा पदक दिर्नु पर्ने र एउटै व्यक्ति दोस्रो पटक एउटै पदकबाट सम्मानित हुँदा फरक चिन्हको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

पदक सिफारिस समितिमा महिलासहित अन्य जातजातिको समावेशी सदस्य राख्नसमेत प्रदेश प्रमुखले सुझाव दिएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश प्रमुखले फिर्ता पठाएको दुवै विद्येयक असोज २६ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको थियो । प्रदेश २ मा अहिलेसम्म ३९ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भएर ऐन बनेको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले विधेयक फिर्ता भएको सम्बन्धमा आफूलाई जानकारी नरहेको बताए । प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक प्रदेश प्रमुखले सुझावसहित बढीमा दुई पटक मात्रै फिर्ता पठाउन सक्ने उनको भनाइ छ ।