नेपाल–भारत पाइपलाइन संयुक्त अध्ययन टोलीले अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइनको सम्पूर्ण अध्ययन कार्य सम्पन्न गरेसँगै पाइपलाइन निर्माण वैशाखदेखि सुरु हुने भएको छ । नेपाल आयल निगम (एनओसी) र भारतीय आयल निगम (आईओसी)को संयुक्त कार्यदलले अनुमानित लागतबारे टुंगो लगाउने र नेपाल भारत सरकारबीच हुने आपसी छलफल र समझदारीपछि निर्माण सुरु हुने भएको हो ।
निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले डिटेल प्रोजेट रिपोर्ट तयार भइसकेको र सञ्चालक समितिको आगामी बैठकले गर्ने नीतिगत निर्णयसँगै आयोजनाको काम सहज रुपमा अघि बढ्ने बताए । निगमका अनुसार दस अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको पाइपलाइनको संयुक्त कार्यदलले लागत यकिन गरेपछि प्रशासनिक काम सँगै दुवै देशले लगानीको टुंगो लगाएपछि आयोजनाको निर्माण थालिनेछ । एनओसी र आईओसीको संयुक्त कार्यदलमा नेपालका तर्फबाट निगमका निर्देशक वीरेन्द्र गोइत र आईओसीको तर्फबाट आरबी कोठारी रहेका छन् ।
भारत सरकारले यसअघि निर्माण सम्पन्न गरेको मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइनको सफलतासँगै संघीय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको अमलेखगञ्ज–चितवन पाइपलाइन विस्तारमा भारत सरकारको पूर्ण सहयोग रहने विश्वास गरिएको छ । अमलेखगञ्जबाट चितवनको लोथरसम्म ६९ किलोमिटरमा निर्माण हुने सो पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई यसअघि सम्पन्न मोतिहारी अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइप लाइनमै पाइप जोडेर लोथरसम्म विस्तार गरिने भएको छ । निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले डिपोको लेआउट समेत सम्पन्न भइसकेको र थप विषयमा सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ने बताए ।
अमलेखगञ्ज डिपोमा पेट्रोल आपूर्ति गर्नका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको काम अगाडि बढाइएको छ । डिपोको हाताभित्र रहेको ६ बिघा क्षेत्रफलमा रहेको खाली जग्गाको नक्सापास, लागत अनुमान तथा माटो परीक्षण समेत भइसकेको र ४२ लाख लिटर पेट्रोल भण्डारण गर्ने क्षमताको दुई वटा पेट्रोल ट्यांकी निर्माण थालिएको बताइएको छ ।
नेपाल आयल निगमको चितवनको लोथरमा रहेको करिब २४ बिगाह क्षेत्रफलमा १ लाख किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गरिने छ । जसमा डिजेलका ३, पेट्रोलका २, हवाई इन्धनका २ र मटीतेलका १ गरी ८ वटा ट्यांकर रहने छन् । पाइपलाइन सञ्चालनसँगै ट्यांकरबाट गर्ने ढुवानीमा खर्चको बचत हुने, प्राविधिक नोक्सानीको अन्त्य हुने, शुद्धता कायम हुने, चुहावट र मिसावट अन्त्य हुने, प्रदूषण तथा वातावरणमा हुने क्षतिको अन्त्य हुने र निगमको वार्षिक डेढ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरिएको छ ।
