प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले सबै प्रकारका वनको संरक्षण, प्रबन्ध, विकास, प्रतिफल लगायत विषयमा ध्यान दिएको बताउनुभएको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालको आठौँ राष्ट्रिय परिषद्को उद्घाटन समारोहलाई आज सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकारले वन र वातावरण क्षेत्रमा अध्ययन गरेर मात्र कदम चाल्ने बताउनुभयो । परिषद्ले छलफल गरी वन तथा वातावरण क्षेत्रका विविध पक्षमा महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल्ने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “निष्कर्षले सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्नसमेत टेवा पुग्ने विश्वास छ ।
वन, वातावरण क्षेत्रलाई कसरी अझ बढी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्नेमा उपयोगी हुने गरी निष्कर्ष आउनेछ र यसले सरकारलाई नीति निर्माणमा योगदान हुनेछ ।” सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको योगदान नभएको भए अहिले मुलुकका धेरै वनमा मरुभूमीकरण भइसक्ने जनाउँदै उहाँले ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र मुलुकका लागि गौरवको विषय भएको र यो नेपालका लागि मात्र नभई विश्वका लागि नै महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
वनको विविध उपयोगका लागि वन क्षेत्रलाई कृषि वनका रुपमा पनि विकास गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ थियो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमका नाममा सालका बूढा रूख सोत्तर गर्ने काम ठीक नभएको जनाउँदै सरकारले सो कदम गलत भएको ठहराई खारेज गरेको तर्क दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “वातावरण संरक्षणमा अग्ला रूखको विशेष महत्व हुन्छ, त्यसको पूर्ति साना रूखबाट हुन सक्दैन तर ठूला रूख छिपिए मात्र काट्नुपर्छ । अनि मात्र दिगो व्यवस्थापन हुन्छ ।”
उहाँले सरकारले जनताको चाहना र भावनानुसार मात्र नीति बनाउने जानकारी पनि दिनुभयो । दुई दिनसम्म चल्ने परिषद् बैठकमा मुलुक भरबाट ३०० भन्दा बढी सामुदायिक वनका प्रतिनिधि रहेको र छलफल पछि बुधबार घोषणापत्र जारी हुने महासङ्घले जनाएको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वनमाथि अधिकार स्थापना, संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्ने तथा उपभोक्ता समूहको क्षमता र नेतृत्व विकास गर्ने लक्ष्यसहित २०५२ साल जेठ १८ गते महासङ्घ स्थापना भएको हो । हालसम्म देशभर २२ हजार ४१५ सामुदायिक वन हस्तान्तरण भएका छन् जसमध्ये २९ लाख २७ हजार ३२९ घरधुरीले दुई लाख २७ हजार २५६ हेक्टर वनको व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् ।
