प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । मंगलबार जारी आदेशमा सर्वोच्चले संसद बैठक १३ दिनभित्र बोलाउन भनिएको छ ।
पुस ५ गते सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न गरेको निर्णय अदालतको संवैधानिक इजालासले असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको हो ।
