सरकारले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप ‘कोभिशिल्ड’ २० लाख मात्रा किन्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आज गत माघ १५, माघ २९ र यही फागुन ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले सरकारले सोझै कोभिशिल्ड उत्पादक कम्पनीसँग २० लाख मात्रा खोप खरीद गर्न सक्ने गरी बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले खरीद गर्न सूचना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अतिरिक्ताङ्क गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो । सरकारले सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ कार्य सम्पादन र पेश्की जमानत नराखी अग्रिम भुक्तानी गरी खरीद गर्ने व्यवस्था नरहेको हुँदा खोप खरीद गर्न बाधा अड्काउ परेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउने निर्णय गर्दै सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ दफा ७४ (ख) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी स्वास्थ्य सेवा विभागले अहिलेको विशेष परिस्थितिलाई मध्यनजर राखी एक पटकका लागि कोभिशिल्ड खोप उत्पादक कम्पनीसँग खरीद गर्न थालेको हो ।
“सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ को दफा ४१ को उपदफा (१)को खण्ड (घ ३) बमोजिम सोझै खरीद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएकामा उक्त खोप उत्पादक कम्पनीले कार्यसम्पादन र पेश्की जमानत नराखी अग्रिम भुक्तानी भएका खोप आपूर्ति गर्नसक्ने सर्त निर्धारण गरेको तर ऐनमा कार्यसम्पादन र पेश्की जमानत नराखी अग्रिम भुक्तानी गरी खरीद गर्ने व्यवस्था नरहेको हुँदा खोप खरीद गर्न बाधा अड्काउ परेको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “सोही ऐनको दफा ७४ ख ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी स्वास्थ्य सेवा विभागले अलिहेको विशेष परिस्थितिलाई मध्यनजर राखी एक पटकका लागि कोभिशिल्ड खोप उत्पादक कम्पनीसँग वार्ताद्वारा खोप खरीद गर्न थालेको हो ।”
खोप कम्पनीले निर्धारण गरेको मूल्य र रकम भुक्तानीको शर्तबमोजिम खोप खरीद गरिने छ । खोप खरीदका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत भुक्तानी गरिनेछ । यसअघि भारत सरकारको सेरम इन्टिच्युटले उत्पादन गरेको कोभिशिल्ड खोप नेपाल सरकारलाई १० लाख मात्रा उपलब्ध गराएको थियो । अहिले पहिलो चरणको खोप अभियानको दोस्रो प्राथमिकतामा परेका व्यक्तिलाई खोप दिइँदैछ ।
अहिलेसम्म दुई लाख ६३ हजारलाई खोप दिइसकिएको छ । यस्तै सरकारका प्रवक्ता गुरुङले अब सञ्चारमाध्यमका लागि ‘समृद्धिका लागि सञ्चार’ नारा प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो । यसअघि विकासका लागि सञ्चार नारालाई परिमार्जन गर्दै ‘समृद्धिका लागि सञ्चार’ गरिएको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो । मुलुक अब विकासभन्दा पनि समृद्धितिर उन्मुख भएकाले ‘समृद्धिका लागि सञ्चार’ नारा प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो । प्रस्ताव पारित भएपछि सरकारी सञ्चारमाध्यम र निजी सञ्चरमाध्यमले सोही नारा प्रयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
