fbpx
४ जेष्ठ २०७८, मंगलवार

बागलुङका भूमिहीनलाई डेढ वर्षभित्रै जग्गा दिने तयारी

भूमिसम्बन्धी समस्या सामधान गर्न सरकारले हालै गठन गरेको भूमि समस्या सामधान आयोग बागलुङले भूमिहीनलाई डेढ वर्षभित्रै जग्गा उपलब्ध गराउने तयारी थालेको छ । यहाँका दशवटै स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर तथ्याङ्क सङ्कलनको काम भइरहेकाले डेढ वर्षमा नै बागलुङमा काम सक्ने तयारी रहेको आयोगको सचिवालयले जनाएको छ ।

केही दिन पहिला पदभार ग्रहण गरेका पदाधिकारीले धमाधम काम थालेका छन् । पहिलो चरणमा स्थानीय तहहरुसँग सम्भौताको काम भइरहेको छ । अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पाठकले नेपालमा भूमिसम्बन्धी समस्या धेरै लामो समयदेखि रहेको भन्दै विगतमा पनि आयोग, कार्यदल र समिति बने तर समस्या समाधान गर्नसकेको बताउनुभयो । यसपटक गठन भएको आयोगले जनताको चित्त बुझ्ने गरी काम गर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

“बागलुङको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा मोटामोटी आयोगका तीनवटा काम हुन्छन् । पहिलो काम भूमिहीन दलितलाई जग्गा प्रदान गर्ने, दोस्रो काम भनेको भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा प्रदान गर्ने र तेस्रो काम भनेको अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने हो”, उहाँले भन्नुभयो, “मूलतः यी कामलाई आयोगले प्राथमिकतामा राखेको छ र डेढ वर्षमा यी सबै काम सकिन्छन् ।”

प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार बागलुङमा भूमिहीन दलितको सङ्ख्या ९२८ रहेको छ । सुकुम्वासीको सङ्ख्या ६२० र अस्थायी बसोबासीको सङ्ख्या चार हजार ७६९ रहेको देखिन्छ । यो मोटामोटी तथ्याङ्क भएको आयोगले जनाएको छ । “यथार्थ आँकडा पछि आउने छ । हामीलाई काम गर्नका लागि आयोगले मुख्यत सहयोगीका रूपमा स्थानीय तहलाई राखेको छ”, पाठकले भन्नुभयो, “आयोगले गरेको व्यवस्था अनुसार भूमिहीन दलित को हो ? सुकुम्वासी को हो र अव्यवस्थित बसोबासी को हो भन्नेकुरा हामी स्थानीय तहमार्फत नै गर्छौैँ ।

स्थानीय तहको समेत वडा तहमा पुगेर लक्षित समूहको पहिचान हुन्छ ।” भूमिहीनका लागि महानगरपालिकादेखि नगरपालिकासम्म १३० वर्गमिटर जग्गा प्रदान हुन्छ । अन्य क्षेत्रमा ३४० वर्गमिटर जग्गा प्रदान गरिन्छ । अव्यवस्थित बसोबासीका सन्दर्भमा उनीहरु कहाँ छन् र कति जग्गामा छन् भनेर खोजी गरेर व्यवस्थापन हुने उहाँले बताउनुभयो । पाठकले सबै राजनीतिक आस्था भएका भूमिहीनले अपनत्व बोध गर्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाउनुभयो ।

“म भूमि व्यवस्थासम्बन्धी आयोग बागलुङको अध्यक्ष हुँ । यद्यपि म कुनै दलको नेता कार्यकर्ता हुँला । मैले जब भूमि आयोगको हैसियतले शपथ खाएपछि म राष्ट्रसेवक सरह हो”, उहाँले भन्नुभयो, “म सबैको साझा आयोगको अध्यक्ष हो । कुनै दलको भूमिहीनले जग्गा पाउने वा कसैले नपाउने भन्ने हुँदैन । म अध्यक्ष रहँदासम्म सबै दलमा आस्था रहेका सबै भूमिहीन र सुकुम्वासीलाई जग्गा प्रदानमा समानता कायम गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध छु ।”