७ आश्विन २०७८, बिहीबार

जनमुखी निर्वाचनका लागि विद्यमान कानूनमा सुधार आउनुपर्छः कानूनविद्

Karnali I2VYaB4kim
फाइल फोटो

जनमुखी निर्वाचनका लागि विद्यमान कानूनमा व्यापक सुधार आउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

नेपाल कानून समाज, काठमाडौँद्वारा आज आयोजित कर्णाली प्रदेशस्तरीय ‘निर्वाचन प्रणालीको सुधार’ विषयक भर्चुअल छलफलमा सहभागी कानूनविद् तथा सम्बन्धित सरोकारवालाले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार नआउँदा राजनीतिमा अपराधीकरण बढेको बताएका छन् ।

सो अवसरमा अधिवक्ता मोहन आचार्यले ‘निर्वाचन प्रणालीको नीतिगत, संस्थागत, कानूनी र प्रक्रियागत सुधारका विषय कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले निर्वाचन प्रणालीका दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन नीतिगत सुधारका साथै यसको भावी कार्यदिशा र दक्षिण एशियाली मुलुकमध्ये नेपाल बढी समावेशी, लोकतान्त्रिक, समानुपातिक, पारदर्शी र विश्वसनीय भएको प्रमाणित गर्नुपर्नेतर्पm जोड दिनुभयो ।

कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले निर्वाचन आचारसंहित कडा हुँदा असल नेतृत्वलाई राहत पुग्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । “पहिलेभन्दा निर्वाचन प्रणालीमा केही सुधार त आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यद्यपि स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शिता भन्ने कुरा नारामा सीमित छ ।” सभामुख शाहीले भ्रष्टाचार कम गर्ने नीति तर्जुमा गर्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचन आयोग स्वायत्त संवैधानिक निकाय हुँदापनि सरकारको हस्तक्षेपबाट टाढा नरहेको टिप्पणी गर्नुभयो । “निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारले आयोगसँग परामर्श लिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर सरकार आफँैले मिति तोकेको छ ।”

उहाँले संविधान निर्माण गर्ने दलको नेतृत्वले कानून बुझेको छ , तरपनि महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा ल्याउनेभन्दा आशीर्वादले प्रतिनिधित्व गराउने गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । मुलुकमा अहिले १६ लाख मतदाता गर्नबाट बञ्चित हुने देखिएको भन्दै उहाँले १६ वर्षमा नागरिकता बनाइसक्ने भएकाले मतदाता परिचयपत्र बनाउन फजुल खर्च नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।

राष्ट्रियसभाका सदस्यहरु जीवन बुढा, ठगेन्द्रप्रकाश पुरी र सुमित्रा बिसीले सामान्य नागरिकको पहुँचमा निर्वाचन प्रणाली नरहेको भन्दै निर्वाचन करोड र अर्बपतिको काबुमा गएको आरोप लगाउनुभयो । निर्वाचन प्रणालीमा भएका अस्पष्टता र अपूर्णता हटाउन कानून ज्ञाता र विज्ञसहितको नीतिगत छलफल आवश्यक रहेको उहाँहरुको भनाइ थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राणवायु भएको उल्लेख गर्दै निर्वाचनसँग सम्बन्धित विद्यमान कानूनमा सुधार आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । स्वच्छ, पारदर्शी र जवाफदेही निर्वाचनका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले नेपालमा राजनीतिले अपराधीलाई संरक्षण गरेर अपराधीले राजनीति गरे जस्तो भइरहेको तर्क गर्नुभयो ।

सभापतिको आसनबाट प्रत्यायोजित विधायन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले आवधिक चुनावलाई तलमाथि गर्न नमिल्ने भन्दै निर्वाचन प्रणालीमा सुधार र बलियो आचारसंहिता निर्माण आजको आवश्यकता हो भन्नुभयो । उहाँले कुनै पनि उम्मेदवारलाई १० किलोमिटरभन्दा टाढा गाडी लिन नपाइने जस्ता मापदण्ड राख्नुपर्ने भन्दै प्रिन्ट तथा अनलाइन मिडियालाई चुनाव प्रचारप्रसारको माध्यम बनाउने तरिकामा सोच्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।