fbpx
१६ फाल्गुन २०७७, आईतवार

सामाजिक परियोजनाको मूल्याङ्कन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीबाट गराउन सम्झौता

समाज कल्याण परिषद्को स्वीकृतिमा वैदेशिक सहयोगबाट सञ्चालित रु एक करोडसम्मका परियोजनाको मूल्याङ्कन अब विश्वविद्यालयका विद्यार्थीबाट गरिने गरी कार्यारम्भ गरिएको छ ।

परिषद्ले निर्देशिका संशोधन गरी हरेक परियोजनाको अनुगमन आन्तरिकरुपमा र मूल्याङ्कन बाह्य पक्षबाट गरिने प्रणालीको स्थापना गरिएसँगै औपचारिकरुपमा उक्त प्रक्रिया शुरु भएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा पहिलो पटक उक्त परियोजना मूल्याङ्कनका लागि मुलुकका विभिन्न पाँच विश्वविद्यालयसँग सम्झौता गरिएको छ । मुलुकले लिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न यसलाई महत्वपूर्ण आयामका लिएको छ । कार्यक्रममा सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालयका विद्यार्थीबाट परियोजना मूल्याङ्कन गराइनुलाई महत्वपूर्ण शुरुआतका रुपमा लिँदै उक्त कार्यक्रमको बहुआयामिक महत्वको रहेको बताउनुभएको थियो ।

विश्वविद्यालयसँगको सम्झौतापछि संशोधित निर्देशिकाअनुसार उक्त प्रणाली पहिलो पटक कार्यान्वयनको चरणमा आएको परिषद्का उपाध्यक्ष डा पदमप्रसाद खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । अब हरेक वर्ष विश्वविद्यालयका ५०० भन्दाबढी विद्यार्थी कुनै न कुनैरुपमा सामाजिक क्षेत्रको काममा सरिक हुनेछन् ।

समाजकल्याण ऐन २०४९ अनुसार सञ्चालित परिषद्लाई समाजिक क्षेत्रमा वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाको स्वीकृति, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी छ ।
नेपालको संविधान २०७२, अन्य कानून, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अवधारणा, दीगो विकासको लक्ष्य, १५औँ पञ्चवर्षीय योजनालाई ध्यानमा दिँदै परिषद्ले नतिजामुखी कार्यक्रम बनाउने प्रयासस्वरुप नयाँ कार्यको प्रारम्भ गरेकोे हो ।

उपाध्यक्ष डा खतिवडाका अनुसार सरकारी तथा गैह्रसरकारीले प्रतिष्पर्धा गरेर बाहिरबाट भित्र्याउने वार्षिक बजेट झण्डै रु ४० अर्ब रहेको छ । यो नेपाललाई वैदेशिक सहयोगमार्फत प्राप्त हुने रकमको १० प्रतिशत हो ।

परिषद्ले विगतमा आफ्नो क्षमताले दुई हजार ३०० परियोजनाको मात्रै मूल्याङ्कन गर्दै आएको थियो । वार्षिक एक हजार २०० परियोजना समाजकल्याण परिषद्ले स्वीकृत गर्दै आएको छ । त्यसमध्ये १०० वटा उत्कृष्ट परियोजना अभिलेखीकरण गरी प्रकाशन गरेर सामाजिक क्षेत्रमा चिनाउने प्रयासको पनि थालनी गरिएको हो ।

पहिलोपटक समाजकल्याण परिषद्ले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालय, काठमाडौँ, पूर्वाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो । अन्य विश्वविद्यालय र प्रदेश विश्वविद्यालयसँग पनि क्रमशः हस्ताक्षर गर्ने योजना छ ।

परिषद्का सदस्यसचिव पुष्कर खातीसँग त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्रा डा शिवलाल भुसाल, नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालयका कूलसचिव सहप्राध्यापक माधव अधिकारी, काठमाडौँ विश्वविद्यालयका कूलसचिव प्रा डा सुवोध शर्मा, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका डीन डा कोमलप्रसाद रिमाल र मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका कूलसचिव प्रा डा नारायणप्रसाद पौडेलले परियोजना मूल्याङ्कनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।

उपाध्यक्ष डा खतिवडा विश्वविद्यालयसँग जोडिएको यो पहिलो जमर्काे भएको र यसले वािर्षक ५५० भन्दाबढी उच्च शिक्षामा संलग्न विद्यार्थीले नेपालको भौतिक र सामाजिक विकासको क्षेत्रमा सेवा र वृत्ति विकासका अवसर प्राप्त गर्ने बताउनुहुन्छ । परिषद्का अनुसार अब ५८७ परियोजना विद्यार्थीबाट मूल्याङ्कन गराइनेछ भने ५३२ परियोजना तेस्रो पक्षबाट हुनेछ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा धर्मकान्त बाँस्कोटा विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान कार्य प्रायः शुन्य रहेको र अनुसन्धानको जिम्मा पाएको चार विशिष्टिकृत संस्था मृतप्रायः रहेको अवस्थामा यो कार्यक्रमलाई महत्वपूर्ण आयामका रुपमा लिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “अब विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले किताबी ज्ञान मात्रै मात्रै होइन भोलीका दिनमा प्रथमतः परियोजनाको मूल्याङ्कन, अनुगमनलगायतको सीप आर्जन गर्ने कार्य थलो विश्वविद्यालयलाई बनाउनेछन् । भविश्यमा यस्ता मूल्याङ्कनको विज्ञका रुपमा ती विद्यार्थी आउने छन् ।”

यसले भोलिका दिनमा आजका युवा रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुने परिपार्टीमा न्यूनीकरण हुने विश्वास गरिएको छ । परिषद्का सदस्य सचिव पुष्कर खातीले सुशासन र परिणाममुखी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि परियोजना मूल्याङ्कनसम्बन्धी विश्वविद्यालयसँगको हस्ताक्षर अभियान कोसेढुङ्गा सावित हुने विश्वास रहेको बताउनुभयो ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री जुलीकुमारी महतोले नतिजामुखी कार्यक्रम र सुशासनको प्रवद्र्धनको सुनिश्चितता गरी सामाजिक क्षेत्रलाई राष्ट्रिय गौरवको क्षेत्रका रुपमा स्थापित गर्नेगरी मन्त्रालयले आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाएको र त्यसैको उदाहरणका रुपमा परियोजना मूल्याङ्कन औपचारिक शुरुआत गरिएको बताउनुभयो । “सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत अघि सारेको ‘चिनौँ आफ्नो माटो, बनाऔँ आफ्नो देश’ अभियानलाई सफल बनाउन थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ”, उहाँले भन्नुभयो ।