मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहजपुर–बोगटान–दिपायल सडकमा पर्ने रुख कटानका लागि अनुमति दिने निर्णय गरेको छ ।
कैलालीको सहजपुरदेखि डोटीको बागक्षेडासम्म निर्माण र कालोपत्र भइरहेको उक्त सडक खण्डमा काम भइरहेपनि कम्तीमा तीन हजार ३५७ रुख काट्ने अनुमति नपाउँदा काममा अवरोध सिर्जना भएको थियो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सडक निर्माणमा अवरोध भएका रुख काट्न अनुमति दिएपछि अब कामले तीव्रता पाउने भएको छ ।
पिआरएल–कुमार जेभीसँग रु दुई अर्ब २५ करोडमा ५० किलोमिटर सडक कालोपत्रका लागि ठेक्का भएको उक्त सडकमा पर्ने रुख काट्न नभएका कारण काममा ढिलाइ हुँदै आएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विसं २०७५ को फागुन महिनामा शिलान्यास गर्नुभएको उक्त सडक निर्माण कार्यमा रुख काट्नुपर्ने भएपछि वन मन्त्रालयले काट्न अनुमति नदिएका कारण काममा अवरोध भएको निर्माण कम्पनीले गुनासो गर्दै आएको थियो ।
कैलाली र डोटी क्षेत्रमा पर्ने कम्तीमा पनि तीन हजार ३५७ भन्दाबढी रुख काट्नुपर्ने भएकाले अवरोध भएको थियो तर सडक आयोजना कार्यालयले तयार पारेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) प्रतिवेदनसहित रुख काट्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि अब कामले गति लिने वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तीन हजार ३५७ रुख काट्नुपर्ने कुरा आएपछि केही समस्या भएको हो, अहिले मन्त्रिपरिषद्ले रुख काट्नका लागि स्वीकृत दिएको छ, कामले तीव्रता पाउँछ ।” मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहजजु–बोगटान सडकको इआइएसमेत स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रुख काट्नका लागि स्वीकृत दिएसँगै अब रुख कटानीका चाँडै सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयलाई पत्राचार गरिने तयारी भइरहेको बताइएको छ ।
कूल १४० किलोमिटर लम्बाई रहेको सो सडकमा तत्काललाई ५० किलोमिटर कालोपत्र गर्ने गरी काम अगाडि बढाइएको छ । अहिले वनको अवरोध नरहेको स्थानमा नाली निर्माणलगायत अन्य सडक निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।
उक्त सडक खण्डअन्तर्गत कैलाली जिल्लाको सडकखण्डमा पर्ने कम्तीमा पनि ४३८ र डोटी जिल्लाको सडक खण्डमा पर्ने तीन हजार ३५७ भन्दाबढी रुख कटानका लागि वन विभागसँग सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको सहजपुर–बोगटान–दिपायल सडक योजना कार्यालयका योजना प्रमुख उज्ज्वल श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सडक निर्माण गर्नमा अवरोध पु¥याउने रुख काट्ने अनुमति मिलेको छ, वन विभागसँग सम्झौता गरेर काम अगाडि बढ्छ ।” विगतमा वन मन्त्रालयको अवरोधका कारण जग्गाको मुआब्जामा देखिएको समस्या पनि समाधान हुने भएको छ । विसं २०४४ मा निर्माणको शुरु भएको सहजपुर–बोगटान सडकको निर्माणको ३३ वर्ष हुँदासमेत कामले गति लिन नसकेपछि सरकारले उक्त सडक निर्माणका लागि करोडौँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । एक्जिम बैंक अफ इन्डियाको ऋण सहयोगमा उक्त निर्माण हुन लागेको हो ।
