५ वर्ष लामो सुनुवाइ र प्रतिक्षापछि बहुचर्चित नक्कली भ्याटबिल मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला सुनाएको छ। नक्कली भ्याट बिल जारी गरी छली गरिएको झण्डै सवा ३ अर्ब कर असुल्न सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलिदिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनी सुपर स्टोर्सले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी कर छलेको ठहर गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले भाटभटेनी सुपरमार्केट एण्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर्स, शंकर अक्सिजन ग्यास प्रालि लगायतका फर्म र कम्पनीले नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गरेर राजस्व छली गरेको ठहर गर्दै राजस्व न्यायाधीकरणको फैसला सदर गरेको हो ।
सर्वोच्चले अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलको दुईवटा मुद्दाको हकमा भने राजस्व न्यायाधीकरणले गरेको फैसला उल्ट्याएको छ । यद्यपी फैसलाको लिखित प्रति सार्वजनिक नभएकाले सर्वोच्चको फैसलाबारे विस्तृत विवरण भने प्राप्त भएको छैन ।
त्यस्तै शंकर अक्सिजन ग्यास प्रालि, एआईटी प्रालि, महेश बानियाँले पनि नक्कली बिल प्रयोग गरेर राजस्व छलेको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ ।
यी कम्पनी तथा फर्महरुले नक्कली भ्याट बिलमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर छलेको देखिएपछि कर प्रशासनले अनुसन्धान गरी कर निर्धारण गरेको थियो ।
त्यसविरुद्ध प्रशासनिक पुनरावलोकन र राजस्व न्यायाधीकरणबाट पनि विपक्षमा फैसला आएपछि व्यवसायीहरु सर्वोच्च पुगेका थिए । तर सर्वोच्चले पनि राजस्व न्यायाधीकरणको फैसलालाई सदर गरेको हो ।
सर्वोच्चले पुस २० गतेदेखि यी मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाई गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसलापछि व्यवसायीहरुले कर प्रशासनले निर्धारण गरेको कर तिर्नुपर्ने भएको छ । भाटभटेनी सुपरस्टोरले २०६४ देखि २०६७ सालसम्म २२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ कर छली गरेको भन्दै कर प्रशासनले संशोधित कर निर्धारण गरेको थियो ।
सरकारले २०६७ पुसमा नक्कली भ्याट बिलबारे अनुसन्धान गर्न समिति गठन गरेको थियो । समितिले ५१८ वटा व्यापारिक फर्मले नक्कली भ्याट बनाएर कर छलेको फेला पारेको थियो ।
उनीहरुले ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर र ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ आयकर छलेका थिए । यस्तै २० करोड ५० लाख रुपैयाँ अन्तःशुल्क पनि उनीहरुसँग उठाउनुपर्ने निश्कर्ष समितिको थियो । सरकारले कुल ६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कर छलिएको ठहर गर्दै कर निर्धारण गरेको थियो ।
तर, सरकारले निर्धारण गरेको करका विरुद्ध डेढ सयभन्दा बढी व्यवसायी मुद्दा लिएर राजस्व न्याधीकरणमा मुद्दा लिएर गएका थिए । न्यायधीकरणले सरकारको कर निर्धारण र जरिवाना सही भएको फैसला गरेको थियो । त्यसपछि व्यवसायीहरु सर्वोच्च गएका थिए ।
कर छली गर्नेमा सबैभन्दा अघि भाटभटेनी सुपर मार्केट रहेको थियो । उसले नक्कली भ्याट बिल बनाउने गरेको पुष्टि २०६७ माघ १९ गते भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरमा छापा मार्दा बरामद गरेको कागजातले पुष्टि गरेको थियो ।
भाट भटेनीले २०६४ साउनबाट २०६७ माघसम्म भ्याट, थप दस्तुर ब्याज र जरिवाना गरी २२ करोड ६७ रुपैयाँ कर तिर्नेपर्ने निर्णय कर प्रशासनले गरेको थियो । सरकारले अन्याय गरेको भन्दै उसले राजस्व न्यायधीकरणमा मुद्दा लिएर गए पनि उसको विपक्षमा फैसला भयो । त्यसपछि ऊ सर्वोच्च गएको थियो ।
एआईटीमा पनि सरकारले २०६६ पुस ११ गते छापा हानेको थियो । यो कम्पनीले कर छलेको १ करोड २४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ कर निर्धारण भएको थियो ।
अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलले पनि ५० लाख १६ हजार रुपैयाँ भ्याट छलेको भेटाएको थियो । यस्तै बीएस बानियाँ स्टोर्स एन्ड फर्मका सञ्चालक महेश बानियाँले ५७ हजार ५४८ रुपैयाँ कर र त्यति नै जरिवाना तोएिको थियो । शंकर अक्सिजनले २२ लाख १३ हजार रुपैयाँ कर छलेको पुष्टि भएको छ ।
