६ आश्विन २०७८, बुधबार

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा: ‘निर्वाचनमा जानु संवैधानिक कदम’

Supreme court hearing
फाइल फोटो

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा बहस जारी छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट आज वरिष्ठ अधिवक्ताहरु रविनारायण खनाल, महेश नेपाल, विष्णु भट्टराईसहित ११ जनाले बहस गर्नुभएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता खनालले सबैभन्दा ठूलो जनमतबाट चुनिएर आएको प्रधानमन्त्री भएको हुँदा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जानु संवैधानिक भएको तर्क राख्नुभयो । “प्रधानमन्त्री ठूलो जनमतबाट चुनिएर आएको व्यक्ति हो, पाँच वर्षका लागि काम गर्न पठाएको सरकारले काम गर्न पाएन”, उहाँले भन्नुभयो, “जनताको जनमतअनुसार काम गर्न नपाएपछि विघटन गरेर जनतामा पुनः निर्वाचनमा जान्छु भन्नु संवैधानिक कदम हो, त्यहाँ केही पनि गलत नियत देखिदैन ।” विश्वमा पनि त्यस्ता धेरै मुलुकमा प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक रुपमा नै विघटन गर्ने अधिकार भएको तर्क राख्नुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराइले संविधानको धारा ७६ (२) बाट बनेको सरकार अहिले ७६ (१) मा परिणत भएकाले सरकार अझ बलियो भएको तर्क राख्नुभयो । “संवैधानिक रुपमा नै यो बलियो सरकार हो”, उहाँले भन्नुभयो, “ठूलो पार्टीको हैसियतले प्रधानमन्त्री बनेको हो, संवैधानिक गतिरोध हटाउने र निकाश दिने जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीलाई नै हुन्छ ।” बहसकै क्रममा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले निर्वाचनमा गएर दुई तिहाई बहुमत आएन भने ? प्रश्न गर्नुभयो । जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले भन्नुभयो, “त्यो निर्वाचनपछि आउने परिणाम हो, विघटन गरेर निर्वाचनमा जानु संवैधानिक छ ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता नेपालले नेपालको संविधानले नै स्पष्ट रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भएको र सोही हैसियतले कार्यकारी अधिकार भएको हुँदा विघटन गरेको तर्क राख्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अधिवक्ताहरु ईश्वरी भट्टराई, शान्तिदेवी खनाल, चन्द्रप्रकाश रेग्मी, मुना लामिछाने, अनन्तराज लुइँटेल, लोकनाथ खरेल, मुकुन्द अधिकारी, भोजराज आचार्यले बहस गर्नुभयो । अधिवक्ता लुइँटेलले पार्टीभित्रका लडाइका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको विशुद्ध राजनीतिक विषय हुनेभएको तर्क राख्दै संसदीय अभ्यासमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार भएको धारणा राख्नुभयो ।

सुनुवाई बुधबार हुने

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले मङ्गलबार अदालतमा शोक बिदा दिने जानकारी गराउनुभयो । “सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश इन्द्रराज पाण्डेको दुःखद् निधन भएको छ, भोलि शोक बिदा हुन्छ, अब बुधबार मात्र सुनुवाई हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा रिट निवेदकको तर्फबाट बहस सकिएर महान्यायाधिवक्ता कार्यलय हुँदै प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस भइरहेको छ । अझै प्रधानमन्त्रीकै तर्फबाट बहस बाँकी छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइमा यही साताभित्र सक्नुपर्ने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले कानून व्यवसायीको ध्यानाकर्षण गराइरहुनभएको छ । आज वरिष्ठ अधिवक्तालाई १५ मिनेट र अधिवक्तालाई १० मिनेट समय निर्धारण गरिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । यही माघ ४ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा विषय केन्द्रित बहस शुरु भएको थियो ।

गत पुस ११ गतेदेखि सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो । रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो । गत १० पुस गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशानुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसक्नुभएको छ ।

अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिश र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने तथा प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्टरसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो । अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) मा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक रहनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएकोे निर्णय विरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश र सो सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही तथा सो सिफारिशका आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा, १३३ को उपधारा, २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।