सरकारले तयार गर्न लागेको बालबालिकासम्बन्धी नीति र १० वर्षे रणनीतिक कार्ययोजनालाई बालमैत्री र बालिका केन्द्रित बनाउन आग्रह गरिएको छ ।
बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्च, बालिका अधिकारका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल र जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालको आयोजना तथा समाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालको सहकार्यमा आज आयोजित छलफल कार्यक्रममा उक्त कार्ययोजनामा सुझाव दिइएको हो ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले बालबालिकासम्बन्धी नीति तथा १० वर्षे रणनीतिक कार्ययोजनामा तयार गर्न लागेको सन्दर्भमा सरोकार भएका पक्षबीच छलफल भएको हो ।
विज्ञ र सहभागीले बालमैत्री स्थानीय शासनको अवधारणामा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएकाका साथै अन्य सीमान्तकृत बालबालिकालाई विषेश स्थान दिनुपर्ने, बालमैत्री घोषणाको देशभर एकीकृत प्रणाली लागू हुनुपर्ने, बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति छिटो पारित गर्नुपर्ने तथा बालिकाका सवालमा लगानी बढाइ बाल विवाह, भेदभाव अन्त्य हुनुपर्ने सुझाव दिएको युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले जानकारी दिनुभयो । ती सुझावहरु परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेललाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत युनिसेफ, वल्र्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपाल, सेभ द चिन्ड्रेन, गुड नेवर्स इन्टरनेशनल, केयर नेपाल, युनाइटेड मिसन टु नेपाल, अक्सफाम, एक्सन एडलगायतका विकास साझेदार संस्थाहरु, १२ भन्दा बढी बालबालिकाका क्षेत्रमा कार्य गर्ने संजालका प्रतिनिधि, शिक्षकसहितको सहभागिता थियो ।
