महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले प्रतिनिधिसभा बाध्यताले विघटन गर्नुपरेको भए तापनि संविधान सम्मत भएको तर्क राख्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन विरूद्वको रिट निवेदनमाथि पन्ध्रौंँ दिनको सुनुवाइमा सरकारको प्रतिरक्षा गर्दै महान्यायाधिवक्ता खरेलले विघटन संविधानसम्मत भएको धारणा राख्नुभयो ।
महान्यायाधिवक्ता खरेलले २०५१ सालमा पनि बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै विघटन गर्नुपरेको स्मरण गराउँदै वर्तमान सरकारले पनि पाँच वर्षको कार्यकालका लागि निर्वाचन भए पनि कार्यकाल पूरा गर्न नपाउँदा निर्वाचनमा जानुपरेको स्पष्ट गर्नुभयो । सरकारका प्रमुख कानूनी सल्लाहकारले जनमतको सौदाबाजी गर्नुभन्दा पुनः जनमतमै जानु न्यायोचित हुने ठहर गरिएको जनाउनुभयो ।
पहिलो र दोस्रो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटन पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाटै भएको स्मरण गराउँदै उहाँले अहिले पनि मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट विघटन भएको बताउनुभयो । “रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिको भूमिका असंवैधानिक भएको भन्ने प्रश्न उठाइए पनि जनतामा जाने राष्ट्रपति नभई प्रधानमन्त्री नै हो”, उहाँले भन्नुभयो, “विघटन भएको प्रतिनिधिसभा फेरि ब्यँुतिने अवस्था छैन, प्रतिनिधिसभा मरेको नभई निर्वाचनमा जान मात्र विघटन गरिएको हो । ”
उहाँले बनेको सरकारलाई काम गर्न नदिई प्रधानमन्त्रीको खुट्टा बाँधिदिएपछि कसरी काम गर्ने भन्ने प्रश्न गर्दै यस्तो अवस्थामा विघटनको विकल्प नभएको तर्क राख्नुभयो । रिट निवेदकका तर्फबाट आइतबार बहस सकिएपछि सोमबारदेखि सरकारी पक्षबाट बहस शुरू भएसँगै महान्यायाधिवक्ता खरेलले बहस शुरू गर्नुभएको थियो ।
सोमबार दिनभरि बहस गरेर नसकिएपछि उहाँको बहसलाई आज पनि निरन्तरता दिइएको थियो । महान्यायाधिवक्ता खरेलको बहस सकिएको र अब सरकारी पक्षकै तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले गर्नुहुने जनाइएको छ ।
