काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक निजी साझेदारीका नाममा निजी कम्पनीलाई सार्वजनिक सम्पत्तिमा रजाइँ गर्ने छुट दिएको छ ।
१२ वैशाख २०७२ को भूकम्पले नौ तले धरहरा ढाल्यो । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाबाट धरहराको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको जिम्मा पाएको साइड वाकर्स प्रालिले धरहरा वरिपरिका रेस्टुरेन्ट तथा पसलबाट १२ जेठ २०७५ अघिसम्म आयआर्जन गरिरह्यो । महानगरपालिकाले चाहिं साइड वाकर्सबाट २०७२ चैतपछि भाडा समेत असुल्न सकेको छैन ।
महानगरले निजी सार्वजनिक साझेदारी (पीपीपी) कार्यक्रमअन्तर्गत साइड वाकर्सलाई धरहरा व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएको हो । तर यो परियोजनाले महानगरलाई लाभभन्दा बढी क्षति भएको छ । पछिल्लो समय महानगरले साइड वाकर्सबाट उल्टो मुद्दा समेत खेप्नु परेको छ ।
महानगरले उच्च अदालत पाटनमा पेश गरेको कागजात अनुसार, साइड वाकर्सबाट २०७५ वैशाख मसान्त सम्मको भाडाबापत रु.४६ लाख ८३ हजार ५०० लिन बाँकी छ । भूकम्पले भत्किएको भग्नावशेष समेत साइड वाकर्सले नछाडेपछि १० माघ २०७३ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले धरहरा सम्बन्धी सबै सम्झौता टुंग्याई निर्विवाद रूपमा धरहरा निर्माणको वातावरण बनाउन महानगरलाई पत्राचार गरेको थियो ।
त्यो पत्राचारपछि महानगरले २४ चैत २०७३ मा महानगरका तत्कालीन राजस्व विभागका प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेको संयोजकत्वमा सम्झौता अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिले धरहरा भाडामा लिएको साइड वाकर्सले सम्झौता पालना नगरेको भन्दै ३० दिने सूचना दिएर सम्झौता रद्द गर्न सुझाव दिएको थियो । तर, लामो समयसम्म महानगरले त्यो सुझाव कार्यान्वयन गरेन ।
१० जेठ २०७५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धरहरा परिसरमा सञ्चालित रेस्टुरेन्ट तथा पसल हटाउन मौखिक निर्देशन दिएपछि महानगरको ११ जेठ २०७५ को कार्यपालिका बैठकले साइड वाकर्ससँगको सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गर्यो । त्यसको भोलिपल्ट डोजर लगाएर साइड वाकर्सले बनाएका रेस्टुरेन्ट तथा पसल लगायतका भौतिक संरचना समेत भत्काइयो ।
साइड वाकर्सले भूकम्पपछि धरहरा ढले पनि महानगर र आफूबीचको करार सम्झौताको अवधि समाप्त नभएको भन्दै २७ कात्तिक २०७५ मा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गर्यो । महानगरलाई भाडा बापतको रोयल्टी समेत नतिरेको साइड वाकर्सले महानगरविरुद्ध ३६ करोड ४७ लाख ८८ हजार क्षतिपूर्ति माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो ।
उच्च अदालत पाटनले रिटको सुनुवाइ गर्दै ११ फागुन २०७५ मा साइड वाकर्स र महानगरबीचको विवाद सुल्झाउन मध्यस्थकर्ता नियुक्त गर्न आदेश दिए पनि महानगरले अदालतले दिएको म्यादभित्र मध्यस्थकर्ता नियुक्ति गरेन । परिणामतः साइड वाकर्सको प्रस्ताव अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्य मध्यस्थकर्ता कायम हुने उच्च अदालतको ठहर छ ।
अहिले साइड वाकर्स र महानगरबीचको विवाद मध्यस्तकर्ताकोमा रोकिएको छ । महानगर राजस्व विभागका विभागीय प्रमुख शिवराज अधिकारी भन्छन्, “विवाद निरुपण भएपछि बक्यौता रकम असुल उपर गरिनेछ ।”
महानगर र साइड वाकर्सबीच ३१ वैशाख २०६१ मा सम्झौता भएको थियो । दोस्रो पटक दुवै पक्षबीच २२ माघ २०६८ मा सम्झौता पुनरावलोकन भएको थियो । सम्झौतामा साइड वाकर्सले धरहरा चढ्ने सर्वसाधारणबाट टिकट शुल्क उठाउन पाउने, धरहराको सरसफाइ, संरक्षण र भत्किएमा बनाउनुपर्ने लगायतका बुँदा छन् । साइड वाकर्स प्रालिका अध्यक्ष सिद्धबहादुर गुरुङ महानगरसँगको मुद्दा मध्यस्थकर्तामा विचाराधीन भएकाले आफूले बोल्न नमिल्ने बताउँछन् ।
महानगरको निजी सार्वजनिक साझेदारी परियोजना साइड वाकर्स प्रालिसँग मात्र होइन, सोलारबत्तीको ठेकेदार कम्पनी बिके ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्ससँग पनि चलेको थियो । बिके ट्रडर्सले पनि तीन वर्षको अवधिमा सोलारबत्तीको रोयल्टी बापतको रु.२ करोड ९७ लाख ५८ हजार महानगरलाई तिरेको छैन ।
महानगरको राजस्व विभागले तीन वर्षदेखि सोलार बत्तीको रोयल्टी नतिर्दा पनि उक्त कम्पनी विरुद्ध कुनै कारबाही गरेको छैन । महानगरले बिके ट्रेडर्सबाट एउटा सोलारबत्तीको पोलमा विज्ञापन राखेवापत वार्षिक ८ हजार ७०० रुपैयाँको दरले रोयल्टी असुल गर्न सकेको छैन ।
महानगर र बिके ट्रेडर्सबीचको सम्झौता अनुसार महानगरको तीन खण्डमा बिके ट्रेडर्सले १२८५ वटा सोलारबत्तीको पोल राख्नुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म बिके ट्रेडर्सले ८६० वटा मात्रै सोलारबत्तीको पोल राखेको छ । त्यो कम्पनीले सोलारबत्तीको पोलमा विज्ञापन राखेर कमाइरहेको छ । तर महानगरलाई रोयल्टी वापत एक रुपैयाँ पनि भुक्तानी गरेको छैन ।
महानगरसँगको सम्झौता अनुसार बिके ट्रेडर्सले बिग्रिएका सोलारबत्ती पनि मर्मतसम्भार गरेको छैन । महानगरले बिके ट्रेडर्ससँग ३ कात्तिक २०७३ मा सडकमा सोलारबत्ती राख्ने ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । बिके ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्सका अध्यक्ष रोशन श्रीवास्तव भन्छन्, “महानगरमा कार्य सम्पन्नता प्रमाणपत्रका लागि धेरै पटक धाइसक्यौं तर, दिएको छैन । सम्झौता अनुसार कार्यसम्पादनको प्रमाणपत्र दिएपछि मात्रै रोयल्टी बुझाउनुपर्ने भएकोले भुक्तानी हुन नसकेको हो ।”
स्वार्थका खेल
महानगरको निजी सार्वजनिक साझेदारी कार्यक्रमको अर्काे उदाहरण हो, स्मार्ट पार्किङ । महानगरका नगरप्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले ह्विल्स टुर्लि योर्सका सञ्चालक राजीव श्रेष्ठ र एड गुरु एड्भर्टाइजिङका सञ्चालक प्रवेष पन्तलाई पाँच वर्षका लागि विना प्रतिस्पर्धा दरबारमार्ग, खिचापोखरी, पाको, प्युखा र धर्मपथको स्मार्ट पार्किङ सुम्पिएका छन् ।
शाक्यको निर्णयले महानगरले वार्षिक रु.१४ लाखभन्दा बढी राजस्व गुमाउँदै आएको छ । महालेखा परीक्षकको २०७५/७६ को प्रतिवेदनमा स्मार्ट पार्किङ सम्बन्धी महानगरको गलत निर्णयले त्यो आर्थिक वर्षमा महानगरलाई रु.३६ लाख ९१ हजार ५०० आम्दानी हुनुपर्नेमा रु.२४ लाख ६१ हजार ६०० मात्रै आम्दानी भएको उल्लेख छ ।
दुवै पक्षबीच भएको सम्झौतामा पहिलो तीन वर्षमा २० प्रतिशत र पछिल्लो दुई वर्षमा ३० प्रतिशतको दरले रोयल्टी बुझाउने उल्लेख छ । दुवै पक्षबीच कम्पनीले उठाएको पार्किङ शुल्क निगरानी गर्न प्रविधिको विकास गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर उक्त प्रविधि पनि कार्यान्वयनमा नआएकोले पार्किङबाट हुने आम्दानीमा समेत महानगरले प्रत्यक्ष निगरानी गर्न सकेको छैन ।
यता, महानगरको निजी सार्वजनिक साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिले समेत ३० कात्तिक २०७७ सम्मको रु.२ करोड २ लाख १७ हजार ४९३ बक्यौता तिरेको छैन । ल्होत्सेले महानगरको गोंगबु बसपार्क क्षेत्रको जग्गामा व्यापारिक कप्लेक्स निर्माण गरी ठूलो धनराशी आम्दानी गर्दै आएको छ । तर, महानगरलाई रोयल्टी वापतको बक्यौता रकम तिरेको छैन ।
काठमाडौं महानगर र इनोभेटिभ कन्सेप्ट नेपालबीच काठमाडौंको कलंकी, गोंगबु बसपार्क, जमल, वीर अस्पताल, नेपाल वायुसेवा निगम, रत्नपार्क, सुन्धारा क्षेत्रमा आकाशे पुलको व्यवस्थापन गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
तर, इनोभेटिभ कन्सेप्ट प्रालिले आकाशे पुलमा पसल राखेर आय आर्जन गरे पनि काठमाडौं महानगरलाई रु.१ करोड १८ लाख ९४ हजार रोयल्टी तिरेको छैन । आफूले पाउनुपर्ने रकम नपाए पनि महानगरले बक्यौता रकम उठाउन ताकेता गरेको छैन । इनोभेटिभ कन्सेप्ट नेपालका सञ्चालक मनोजकुमार भेटवाल हुन् । यद्यपी अहिले सडक विभागले कलंकी र गोगंबुबसपार्कको आकाशेपुल भत्काइसकेको छ । १२ मध्ये १० वटा मात्रै छन् ।
राजस्व उठाउन महानगरको आलटाल उदेकलाग्दो छ । महानगरले सिटी मार्केट्स अन्तर्गतका पुरानो बसपार्क क्षेत्रका पसलबाट समेत पाउनुपर्ने सबै भाडा उठाएको छैन, कतिसम्म भने महानगरमा त्यस क्षेत्रको भाडा भुक्तानीको अभिलेख समेत राखिएको छैन । महानगरले ६ असोज २०६५ देखि पुरानो बसपार्क क्षेत्रमा रहेका १३८ वटा सटरको भाडा पुनरावलोकन समेत गरेको छैन ।
महालेखाको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार महानगरले २०६५ देखि २०७३ साउनसम्मको सटरको चलनचल्तीको भाडा औसतमा मासिक रु.१५ हजारले वार्षिक रु.२ करोड ४८ लाखका दरले ७ वर्षको रु.१७ करोड ३६ लाख उठाउनुपर्ने थियो । तर महानगरले रु.३ करोड ९६ लाख ९२ हजार मात्र उठाएको छ ।
महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०७५/७६ अवधिको ९७ वटा सटर तथा पसलको रु.८ करोड ७३ लाख महानगरलाई प्राप्त हुनुपर्नेमा रु.१ करोड ६५ लाख ६४ हजार मात्र प्राप्त भएको उल्लेख गरेको छ । महालेखाले रु.७ करोड ७ लाख ३६ हजार बक्यौता भाडा छानबिन गरी व्याजसहित असुलउपर गर्न महानगरलाई निर्देशन दिएको छ ।
पुरानो बसपार्कका पसल तथा सटर सञ्चालक सिटी मार्केट्स काठमाडौं महानगरपालिकाको स्वामित्वमा आउनु अघि तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सार्वजनिक तथा सभागृह विकास समिति र ठेकेदार सुरेन्द्रप्रसाद दाहालबीच १९ जेठ २०५७ मा सम्झौता भएको थियो । तर, महानगरको स्वामित्वमा आएपछि भने ठेकेदार दाहालले सम्झौताको पालना नगरेको ठहर गर्दै १४ कात्तिक २०७१ देखि लागू हुने गरी सम्झौता रद्द गरी बक्यौता असुलउपर गर्ने निर्णय भएको थियो ।
तर, ठेकेदार दाहालले महानगरको १४ कात्तिक २०७१ को निर्णय बदर गरी करार यथावत् गरिपाऊँ भनी २ वैशाख २०७२ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा रिट हालेका थिए । काठमाडौं जिल्ला अदालतले १ भदौ २०७३ मा दाहालको पक्षमा फैसला गरेन । अदालतको फैसला अनुसार दाहालले महानगरलाई आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म रु.१ करोड ९९ लाख ८ हजार ५१० तिर्न बाँकी छ । तर, महानगरले बक्यौता असुल गर्न ताकेता गरेको छैन ।
महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गतका बक्यौता कानून बमोजिम असुलउपर गरिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “कुन कम्पनीले कति बक्यौता तिर्न बाँकी छ भन्ने विषयमा म जानकार छैन । तर महानगरले लिनुपर्ने राजस्व असुलउपर गरिन्छ ।”
पूर्वमन्त्री भीमसेनदास प्रधान महानगरका निजी–सार्वजनिक साझेदारीका आयोजना ज्यादै बदनाम भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “महानगरका जिम्मेवार व्यक्तिले महानगरको सार्वजनिक सम्पत्ति निजी कम्पनीको जिम्मा लगाएर ठूलै राजस्व गुमाएका छन् । उनीहरू सेटिङमा कमिसन खाने गरेकोले सम्झौता अनुसारको न्यूनतम रोयल्टी उठाउन आनाकानी गरेका हुन् ।”
हिमाल लम्साल, खोज पत्रकारिता केन्द्र
