fbpx
१५ फाल्गुन २०७७, शनिबार

धमाधम कालोपत्र हुँदै कालीगण्डकी करिडोर

फाइल फोटो

थोरै मात्रै ट्रयाक खोल्न बाँकी रहेको कालीगण्डकी करिडोरमा धमाधम कालोपत्र अघि बढाइरहेको छ । सडकका विभिन्न खण्डमा कतै वैदेशिक सहयोगमा त कतै नेपाल सरकारको बजेटबाट कालोपत्र अघि बढाइएको छ ।

दक्षिणमा गैँडाकोटबाट उत्तर कोरोलासम्म जोड्ने उत्तर–दक्षिण करिडोर अन्तर्गत कालीगण्डकी करिडोरमा पहिले खुलिसकेका स्थानमा कालोपत्र अघि बढाइएको उत्तर–दक्षिण तथा व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालयले जनाएको छ । चार सय १७ किमी लम्बाइको यो करिडोरमा अहिले गैँडाकोटबाट राम्दीसम्म १३२ किमी सडक एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माण अघि बढाइएको छ ।

पूरै करिडोरमा गरी १०० किमीबाहेक अरु सडक कालोपत्र गर्न लागिएको निर्देशनालय प्रमुख शिवप्रसाद नेपालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कतिपय सडक निर्माण भइरहेका छन् भने कतिपय कालोपत्रका लागि ठेक्का प्रक्रियामा छन् ।”

गैँडाकोटबाट राम्दी सम्मको सडकमा चालु आवमा ३१ किमी ग्राभेल र त्यसमध्ये १० किमी सडक कालोपत्र भएको सडक विभाग, विकास सहायता समन्वय महाशाखाले जनाएको छ । गत वर्ष पुसमा सडक निर्माणका लागि भारतीय कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । राम्दीबाट कोरोलासम्म नेपाल सरकारको लगानीमा निर्माण भइरहेको निर्देशनालयका प्रमुख नेपालले बताउनुभयो ।

यो खण्डमा चालु आवमा छ किमीसमेत गरी अहिलेसम्म २१ किमी ग्राभेल भएको छ । राम्दीबाट रिडीसम्म ३० किमी सडक कालोपत्रका लागि बहुवर्षीय सहमति मागिएको छ । करिडोरमा अझैसम्म ४५० मिटर सडकको ट्रयाक खुलिसकेको छैन र सो सडक यही खण्डमा पर्छ । कालोपत्रको प्रक्रिया अघि बढ्दासम्म ट्रयाक खुलिसक्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “सेनाले ट्रयाक खोलिरहेकाले केही समयभित्रै खुलिसक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।”

करिडोरको पहिलो खण्डमा गैँडाकोटबाट राम्दी, दोस्रोमा राम्दीबाट रिडी र तेस्रो खण्डमा रिडीबाट हर्मी चौरसम्मको सडक पर्छ । रिडीबाट हर्मी चौरसम्म १७ किमी सडक कालोपत्रका लागि ठेक्का भइसकेको छ । हर्मी चौरबाट माल ढुङ्गासम्म ४९ किमी सडकमा नेपाली सेनाले विस्तारको काम गरिरहको छ । यो खण्डका केही भाग गुल्मी र केही बाग्लुङ जिल्लामा पर्छ । उहाँले भन्नुभयो, “सेनाले हस्तान्तरण गरेपछि यो खण्डमा पनि कालोपत्रका लागि प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।”

मालढुङ्गाबाट कोरोलासम्म नै सडक कालोपत्रका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकको छ । मालढुङ्गाबाट बेनी र बेनीबाट जोमसोमसम्म सडक कालोपत्र गर्ने आयोजनाले जनाएको छ । मालढुङ्गाबाट बेनीसम्म १३ किमी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रमुख नेपालले जानकारी दिनुभयो । सो खण्डमा कालोपत्रका लागि सूचना निकाली सकेर ठेक्का मूल्याङ्कनको क्रममा छ ।

एक-दुई महिनामै सडक कालोपत्रको काम अघि बढ्ने उहाँको भनाइ छ ।बेनीबाट जोमसोमसम्म सडक कालोपत्रका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको निर्देशनालयले जनाएको छ । सो सडकको लम्बाइ ७६ किमी छ । जोमसोमबाट कागबेनीसम्म ११ किमी सडक कालोपत्रका लागि बहुवर्षीय ठेक्का भएको थियो । कागबेनीबाट मुक्तिनाथसम्म अरु निकायले नै कालोपत्र गरिसकेको छ ।

जोमसोमबाट मुक्तिनाथ जाने ठाउँ कागबेनीसम्म कालोपत्र गर्ने भनी फाइल अघि बढाइएको प्रमुख नेपालले जानकारी दिनुभयो । जोमसोमबाट माथि भने कालोपत्र गर्न अहिले तत्काल योजना नरहेको आयोजनाले जनाएको छ । कागबेनीबाट कोरोलासम्मको सडक चालु आवमा कालोपत्र गर्ने योजना छैन । सवारी साधनको चाप कम भएको र ग्राभेल सडक समेत अहिलेका लागि काम गर्ने उहाँले बताउनुभयो । सो स्थानमा चार महिना हिउँ परेका कारण यातायात चल्दैन । उहाँले भन्नुभयो, “अझै पनि १०० किमी सडक कालोपत्रको प्रक्रियामा नगएकाले त्यहाँलाई प्राथमिकता नदिइएको हो ।”

करिडोर दुई लेनको हुने बताइएको छ । यसको चौडाइ छ मिटरदेखि नौ मिटरसम्म छ । अधिकांश स्थानमा साढे सात मिटर चौडाइ भए पनि कतैकतै धेरै चट्टान क्षेत्रमा चौडाइ पूरा गर्न नसकेर छ मिटर मात्रै चौडाइ कायम गरिएको प्रमुख नेपालले बताउनुभयो । कतैकतै सडक नौ मिटरसम्म चौडा छ । उहाँले भन्नुभयो, “पहिले ट्रयाक खुलिसकेका ठाउँमा सेनाले अहिले पनि विस्तार गरिरहेको छ ।” देशका अधिकांश स्थानको सडकजस्तै यो करिडोरमा पनि अधिकार क्षेत्रको विवाद छ । बस्ती क्षेत्रमा बढी समस्या रहेको प्रमुख नेपालले बताउनुभयो ।

अहिलेसम्म आयोजनाले घर टहराको मुआब्जा दिए पनि जग्गाको मुआब्जा दिएको छैन । काम गरिरहेको भए पनि वातावरण सहज नभएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “आएका विवाद समाधान गर्दै काम अघि बढाइएको छ ।”

कोशी र कर्णाली करिडोरभन्दा यो करिडोरमा ट्रयाक चाँडो खुलिसक्ने देखिएको छ । यी दुई करिडोरमा चट्टान नै चट्टान भएका ठाउँमा समेत विभागले नै काम गरिरहेकाले ढिलाइ भएको प्रमुख नेपालले बताउनुभयो । कालीगण्डकी करिडोरमा भने यी ठाउँमा सेनाले नै ट्रयाक खोलिरहेका छन् । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले काम गरे पनि विस्फोटक पदार्थ सेनाले ल्याएर काम गर्ने हुँदा ढिला हुन्छ, सेनाले नै गर्दा काम छिटो हुने गर्छ ।”