राष्ट्रिय सूचना आयोगले नेपाल खुला विश्वविद्यालयका पदपूर्ति समितिका अध्यक्ष राजकुमार पोखरेललाई पाँच हजार जरिवानाको आदेश गरेको छ । आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ, आयुक्तद्वय कमला ओली र रत्नप्रसाद मैनालीसहित आयोगको सोमबार बसेको इजलासले अध्यक्ष पोखरेलले सूचना नदिएको जनाउँदै सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ (१) बमोजिम सो आदेश गरेको हो ।
सो दफाको सजाय तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्थामा सूचना नदिने प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई रु एक हजारदेखि पच्चीस हजारसम्म जरिवाना हुने, विभागीय कारवाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाउने, सूचना दिन ढिलाइ गरे प्रति दिन रु दुई सयको दरले निजलाई जरिवाना हुनेछ भन्ने लगायतको प्रावधान रहेको छ ।
सिन्धुपाल्चोका रामप्रसाद दाहालले दिनुभएको पुनरावेदनको आधारमा सो निर्णय गरेको आयोगका सूचना अधिकारी विश्वबन्धु पौडेलले जानकारी दिनुभयो । दाहालले विसं २०७६ असारमा खुला विश्वविद्यालयले शिक्षण तर्फको (करार) पदपूर्ति अन्तर्गत विकास व्यवस्थापन तथा प्रशासन विषयको उपप्राध्यापकको पदमा दिएको परीक्षाको उत्तरपुस्तिकाको प्रमाणित प्रतिलिपी माग समेत गर्नुभएको थियो ।
ऐनले तोकेको समयसीमा पनि सूचना नपाएपछि दाहालले कार्यालय प्रमुख हुँदै आयोगमा पुनरावेदन दिनुभएको थियो ।
