कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७’ को मस्यौदा तयार गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीका अध्यक्षता बसेको बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रदेश सरकार प्रवक्ता विमला केसीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रस्तावमा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमका साथै ‘प्रदेश निजामति कर्मचारीको सरुवा तथा काजसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ को स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
तिला गाउँपालिका जुम्लाको वडा सङ्ख्या र सिमाना परिवर्तनका सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरी पठाउने, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको प्रस्तावमा कालीकोट जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिकाको भवन निर्माण गर्न रु दुई करोड ७५ लाख रकम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गाउँपालिकालाई निकासा दिने निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको प्रस्तावमा चालु आव ०७७÷०७८ को सङ्घीय समपुरक तथा विशेष अनुदानबाट सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव बैठकले स्वीकृत गरेको छ । सो प्रस्ताव राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउने र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा सोही मन्त्रालयको संशोधित संगठन संरचना बमोजिम कार्यालय पुनःस्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनको रु तीन करोड ९५ लाख बजेट रकमान्तरको लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री समेत रहनुभएका मन्त्री केसीले जानकारी दिनुभयो ।
